पगार घेण्यापूर्वीच दोन शिक्षकांनी संपविले जीवन
सोलापूर - राज्यात 1999 पासून शाळांना परवानगी देताना कायम विनाअनुदान तत्त्वाचा अवलंब केला. तेव्हापासून 2007 पर्यंत राज्यात तब्बल दोन हजार 700 शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर मान्यता दिली गेली. त्याचबरोबर याच तत्त्वावर जवळपास दोन हजार 100 उच्च माध्यमिक शाळांनाही मान्यता दिली गेली. राज्यातील या सर्व शाळांत अद्यापही जवळपास 17 हजार 545 शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी पगाराविना काम करत आहेत. तब्बल 18 वर्षांनंतरही या शिक्षकांचा वनवास संपलेला नाही.

1999 ते 2007 या काळात 527 प्राथमिक, दोन हजार 173 माध्यमिक; तर दोन हजार 100 उच्च माध्यमिक शाळांना कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिली आहे. कायम विनाअनुदान तत्त्वावर परवानगी दिलेल्या प्राथमिक व माध्यमिक शाळांची संख्या दोन हजार 700 इतकी आहे. त्यापैकी प्राथमिकच्या 412; तर माध्यमिकच्या एक हजार 216 अशा एकूण एक हजार 628 शाळांना शासनाने अनुदान दिले आहे. राज्यात अद्यापही एक हजार 72 शाळा अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यातील 385 शाळा अनुदानास पात्र म्हणून घोषितही केल्या आहेत. मात्र, अद्यापही त्यांना अनुदान दिले आहे. या विभागातील जवळपास 400 शाळांनी अनुदान घेणार नसल्याचे शासनाला लिहून दिले आहे. मात्र, अशा शाळा खरोखरच शासनाच्या नियमाप्रमाणे त्या शिक्षकाला पगारी देतात का, हा संशोधनाचा विषय आहे.

उच्च माध्यमिक शाळांचे मूल्यांकन करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर दोन हजार 100 शाळांपैकी एक हजार 600 शाळांनी मूल्यांकनासाठी अर्ज केला आहे. मात्र, अद्यापही त्या शाळा अनुदानासाठी पात्र घोषित केलेल्या नाहीत. पगार मिळत नसल्याने निराश होऊन औरंगाबाद व कोल्हापूर या जिल्ह्यातील शिक्षकांनी स्वत:चे जीवन संपविले आहे.

शिक्षकांच्या मागे दुर्दैवाचा फेरा
नोकरी मिळावी यासाठी अनेक शिक्षकांनी लाखो रुपयांच्या देणग्या संस्थाचालकांना दिल्या आहेत. कायम विनाअनुदान तत्त्वावर सुरू असलेल्या शाळा अनुदानास पात्र घोषित झाल्यानंतर संस्थाचालकांनी पूर्वी असलेल्या शिक्षकांकडून जादा पैशाची मागणी सुरू केली. त्यांनी पैसे देण्यास नकार दिला तर त्यांना सेवेतून कमी करून जादा पैसे देणाऱ्या शिक्षकांना सेवेत घेण्याची किमयाही काही ठिकाणी झाली आहे. त्यामुळे गेल्या 18 वर्षांपासून सुरू झालेला हा नियतीचा फेरा शिक्षकांच्या मागून अद्यापही निघत नाही, हे दुर्दैव म्हणावे लागेल.