सोलापूर - शासनाच्या वतीने भटक्‍या जमातीच्या (भज-क) नागरिकांना राज्यभरात एक हजार मेंढ्या गटाचे वाटप केले जाणार आहे. "राजे यशवंतराव होळकर महामेष योजनेअंतर्गत' हे वाटप होईल. मुंबई वगळता राज्यातील 34 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबविली जाणार आहे. 

राज्यातील धनगर समाज हा मेंढ्या पाळणारा समाज आहे. मेंढ्यापालनासाठी त्यांना बराच पायी प्रवास करावा लागतो. राज्यातील धनगर व तत्सम जमातीमधील सुमारे एक लाख मेंढपाळाकडून मेंढीपालनाचा व्यवसाय केला जातो. हा समाज सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्यामुळे त्यास भटक्‍या जमातीमध्ये (भज-क) समाविष्ट केले आहे. त्यानंतर त्यांना मागासवर्गीयांच्या सवलती लागू केल्या आहेत. त्या समाजाला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी शासनाच्या वतीने 75 टक्के अनुदानावर मेंढ्याचे गट देण्याचा निर्णय झाला आहे. 

राज्यातील भटकंती करणारे मेंढपाळ पारंपरिक पद्धतीने करत असलेल्या मेंढीपालनाच्या व्यवसायापासून त्यांना उत्पन्नाचा शाश्‍वत स्रोत निर्माण करून देणे, सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावण्यास मदत करणे, अर्धबंदिस्त, बंदिस्त मेंढीपालन व्यवसायास चालना देणे, समाजातील युवकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देणे, मेंढ्यांच्या संख्येमध्ये वाढ करून उत्पन्न वाढीच्या दराचे उद्दीष्ट साध्य करणे, उच्च प्रतीच्या सुधारित नर मेंढ्याद्वारे पारंपरिक प्रजातींच्या मेंढ्यांची आनुवंशिकता सुधारणे, मेंढपाळांना आकर्षित करून त्यांना स्थैर्य मिळवून देणे, सुधारित प्रजातींच्या मेंढ्यांचा प्रसार करण्यावर भर देणे ही उद्दीष्टे साध्य करण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतला आहे. ही योजना यंदाच्या वर्षापासून फक्त भटक्‍या जमातीच्या (भज-क) लाभार्थींसाठी लागू आहे. एका मेंढ्यांच्या गटामध्ये 20 मेंढ्या व एक नरमेंढा असेल. स्थायी मेंढी गट व स्थलांतरित मेंढी गट अशा दोन प्रकारांमध्ये या मेंढ्या गटांचे वाटप केले जाणार आहे. स्थायी स्वरूपाचे 500 व स्थलांतरित स्वरूपाचे 500 असे एकूण एक हजार मेंढी गटाचे वाटप होईल. 

शासन देणार 20 कोटी रुपये 
- एका स्थायी मेंढी गटाची किंमत - 3,33,000 
- एका स्थलांतरित मेंढी गटाची किंमत - 2,02.500 
- स्थायी गट लाभार्थी हिस्सा - 83,250 
- स्थलांतरित गट लाभार्थी हिस्सा - 50,625 
- स्थायी गटासाठी अनुदान - 2,49, 750 
- स्थलांतरित गटासाठी अनुदान - 1,51, 875 
- एक हजार गटासाठी शासन देणार - 20, 08, 12,500