सोलापूर - सोलापूरचे सुभाष देशमुख सांभाळत असलेल्या सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग मंत्रालयाच्या कारभाराचे आता पुन्हा एकदा हसे झाले आहे. कर्जमाफी योजनेत शासनाच्या बदलत्या भूमिकेमुळे या योजनेचा खेळखंडोबा झाला. तशीच स्थिती बाजार समितीच्या निवडणुकीबाबतीत अनुभवण्यास येत आहे. थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यासाठी घेण्यात येत असलेल्या नवनव्या निर्णयांमुळे सहकार व पणन खात्याचा नियोजनशून्य कारभार चव्हाट्यावर आला आहे. सहकार व पणन विभागाच्या या खेळात महसूल व सहकार विभागाची यंत्रणा मात्र मेटाकुटीला आल्याचे दिसते.

सोलापूर व बार्शी बाजार समिती निवडणुकीच्या तोंडावर राज्यातील बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी सरकार व पणन विभागाने कायदा बदलला. थेट शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देण्याचा निर्णय घेतला. जुन्या पद्धतीप्रमाणे प्रारूप मतदार याद्या जाहीर झाल्या असतानाही सहकार व पणन विभागाने नवा कायदा आणला. या कायद्यात प्रचंड त्रुटी असतानाही सरकारने आपलेच घोडे पुढे दामटावयाचा निर्णय घेतला.

सुरवातीला शेतकऱ्यांना मतदानाचा अधिकार देऊ म्हणणाऱ्या सरकारने सामाईक सातबारार फक्त एकालाच मतदानाचा अधिकार दिला. पणन विभागाची ही हुकूमशाही मानत या निर्णयांच्या विरोधात शेतकऱ्यांनी न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर पणन विभागाने आपल्या धोरणात बदल केला. या बदलामुळे निवडणुकीची प्रक्रिया आता पुन्हा एकदा लांबणीवर पडणार आहे. जुन्या कायद्याप्रमाणे प्रारूप मतदार याद्या असताना पणन विभाग रोज नवनवीन प्रयोग करताना दिसत आहे.

या तरतुदींचे काय?
सर्वसाधारण निवडणुकीमध्ये असलेला स्वच्छतागृह वापराचा दाखला, दोन अपत्यांचा कायदा, पक्षांतरबंदी या तरतुदी बाजार समित्यांच्या निवडणुकीसाठी केलेल्या कायद्यात दिसत नाहीत. त्यामुळे पणन विभागाने दोन अपत्यांचा कायदा व स्वच्छतागृह वापराचा दाखला याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले की काय, असा सवाल उपस्थित होत आहे.