सोलापूर - पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टी वसुलीसाठी साखर कारखानदारांनी सहकार्य करण्याबाबतचा निर्णय सरकारने मार्च 2003 मध्ये घेतला आहे. मात्र, त्या निर्णयाला कोलदांडा लावण्याचा प्रयत्न साखर कारखानदारांकडून केला जात आहे. पाणीपट्टीची वसुली करण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या सहमती पत्राची मागणी कारखानदार करू लागले आहेत. 

2003 मध्ये झालेल्या निर्णयानुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात असणाऱ्या साखर कारखान्यांना पाटबंधारे विभागाने पाणीपट्टी असलेल्या शेतकऱ्यांनी यादी कारखानदारांकडे द्यायची आहे. त्या यादीमध्ये असलेली पाणीपट्टी कारखान्यांनी शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून वसूल करून ती पाटबंधारे विभागाला देण्यास सांगितले आहे. असे असतानाही साखर कारखानदार पाटबंधारे विभागाला नाहक त्रास देण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. कोणत्याही निर्णयामध्ये शेतकऱ्याचे सहमती पत्र देण्याबाबतचा उल्लेख नाही. मात्र, कारखानदार जाणूनबुजून शेतकऱ्यांचे सहमती पत्र देण्याबाबतची आडमुठी भूमिका घेत आहेत. शेतकऱ्यांच्या ऊस बिलातून पाणीपट्टीची रक्कम वसूल केल्यास शेतकरी आमच्या अंगावर येतात, असे मत साखर कारखानदार व्यक्त करतात. सरकारनेच निर्णय घेतला असताना त्या निर्णयाला केराची टोपली दाखविणे कितपत योग्य आहे? असाही प्रश्‍न उपस्थित केला जात आहे. 

वसुलीची रक्कम कारखानदारांकडेच 
काही साखर कारखानदार शेतकऱ्यांकडून पाटबंधारे विभागाच्या पाणीपट्टीची वसुली सरकारच्या नियमानुसार करतात. मात्र, अनेक साखर कारखानदार शेतकऱ्यांकडून पाणीपट्टीची वसुली करतात; पण ते पैसे पाटबंधारे विभागाकडे भरतच नसल्याची माहितीही पुढे आली आहे. शेतकऱ्यांकडून घेतलेल्या पैशाचा वापर ते वर्षभर करतात. त्यानंतर पुढील हंगामातच ते पैसे पाटबंधारे विभागाकडे दिले जात असल्याची प्रकरणेही पुढे आली आहेत. 

कारखानदार पाटबंधारे विभागाच्या वसुलीसाठी सहकार्य करत नाहीत. ते शेतकऱ्यांच्या सहमती पत्राची मागणी करतात. हे कमी व्हावे, यासाठी साखर आयुक्तांना पत्रव्यवहार केला आहे. साखर कारखानदारांकडून सहकार्याची अपेक्षा आहे. 
- शिवाजी चौगुले, अधीक्षक अभियंता, लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण