सहकार व पणन विभागाचा निर्णय; शेतकऱ्यांची निराशा टाळण्यासाठी घेतला निर्णय

सोलापूर: राज्यात दरवर्षी हमीभावाने खरेदीचा विषय चर्चिला जातो. ऑनलाइन नोंदणी केल्यानंतर खरेदी केंद्रावर माल घेऊन गेल्यानंतर तो नाकारला जातो. त्यामुळे शेतकरी निराश होतात. शेतकऱ्यांमध्ये झालेली निराशा टाळण्यासाठी सहकार व पणन विभागाने शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तेलबिया व कडधान्ये (तूर) खरेदी करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. याचा निश्‍चितच फायदा राज्यातील शेतकऱ्यांना होणार आहे.

खरीप व रब्बी हंगामामध्ये दरवर्षी हमीभावाने धान्य खरेदीचा विषय नेहमीच चर्चेत असतो. मालाला ज्यावेळी स्थानिक बाजारपेठेमध्ये योग्य भाव मिळत नाही, त्यावेळी तो माल हमीभावाने विकण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल जास्त असतो. मागील एक-दोन वर्षापासून तुरीचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. त्यामुळे बाजारपेठेमध्ये तुरीला कमी भाव मिळत होता. तेव्हा शेतकऱ्यांनी शासनाच्या हमीभाव केंद्राचा पुरेपूर फायदा घेतला आहे. हमीभाव केंद्रामुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य मोबदला मिळाला आहे.

काहीवेळा हमीभाव केंद्रावर शेतकऱ्यांनी माल विक्रीसाठी आणला असता तो माल योग्य प्रतीचा नसल्याचे सांगत त्याची खरेदी केली जात नाही. शेतकऱ्याचा तो माल नाकारला जातो. त्यावेळी शेतकऱ्यांमध्ये निराशा निर्माण होते. ती टाळण्यासाठी आता शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना या खरेदी प्रक्रियेमध्ये सहभागी करून घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.

शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी त्यांचे सभासद असलेल्या शेतकऱ्यांचा माल त्यांच्या बांधावरच स्वच्छ (ग्रेडिंग) करावा. एकापेक्षा जास्त शेतकरी सभासदांचा माल हमीभाव केंद्रावर शेतकरी उत्पादक कंपनीने घेऊन यावा. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तो माल हमीभाव केंद्रावर आणण्यासाठी स्वतंत्र वाहनाची व्यवस्था करावी लागणार नाही. चांगल्या प्रतीचा माल एकाचवेळी आल्यामुळे खरेदी केंद्राची खरेदीची क्षमता वाढणार आहे. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांनी ज्या सभासद शेतकऱ्यांचा माल हमीभाव केंद्रावर आणला आहे, त्याची यादी त्याठिकाणी द्यायची आहे. त्याचबरोबर सभासदांनी नोंदणी "एनईएमएल' या पोर्टलवर करायची आहे.

त्याचा करावा ठराव
शेतमालाचे बांधावर ग्रेडिंग करण्याचे व तो माल हमीभाव केंद्रावर आणण्यासाठी लागणारे सेवाशुल्क शेतकरी उत्पादक कंपनीने ठरावाद्वारे निश्‍चित करावे. शेतकऱ्यांच्या मालाची हमीभावाने खरेदी झाल्यानंतर ते सेवा शुल्क संबंधित शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येईल. त्यानंतर त्या मालाची रक्कम संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. शासनाने घेतलेल्या या निर्णयामुळे शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना काम मिळणार आहे. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांचा त्रासही कमी होण्यास मदत होणार आहे.