सोलापूर - राज्यातील सिंचनासाठी, औद्योगिक वापरासाठी त्याचबरोबर घरगुती वापरासाठीच्या पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्याचा प्रस्ताव आहे. 2011 नंतर म्हणजेच सहा वर्षांनंतर राज्यातील पाणी महागण्याची शक्‍यता आहे. त्यामध्ये कृषी सिंचनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्यामध्ये 20 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. 

महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम 2005 नुसार पाणीपट्टीचे दर ठरविण्याचे अधिकार महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाला आहेत. पाणीपुरवठा करण्यासाठी होणारा आस्थापनेचा खर्च या पाणीपट्टीच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या महसूलातून करणे अपेक्षित आहे. त्यानुसार पाणीपट्टी वाढ केली जाते. यापूर्वी 29 जून 2011 रोजी जलसंपदा विभागाने घेतलेल्या निर्णयानुसार पाणीपट्टीमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर सहा वर्षांनी ही वाढ प्रस्तावित केली आहे. ही वाढ प्रस्तावित करताना जलसंपदा विभागाने महागाई निर्देशांकात 54.35 टक्के वाढ झाल्याचे स्पष्ट केले आहे. त्याचबरोबर पाणीपट्टी दरामध्ये वाढ केल्याशिवाय सिंचन प्रकल्पांच्या देखभाल दुरुस्तीचा खर्च भागविणे कठीण जाईल, असेही म्हटले आहे. त्यामुळे जून 2014 मध्ये निर्धारित केलेल्या निकषानुसार पाणीपट्टी दर सुधारित करण्याचा प्रस्ताव जलसंपत्ती प्राधिकरणाने तयार केला आहे. 

सुधारित प्रस्तावामध्ये कृषी क्षेत्रासाठी 20, महापालिका क्षेत्रातील घरगुती वापरासाठी 14.3 तर औद्योगिक वापरासाठी 38 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. ग्रामपंचायत व नगरपालिकांच्या घरगुती पाणी वापरासाठी कोणतीही दरवाढ प्रस्तावित केलेली नाही. बॉटलिंग इंडस्ट्रीच्या पाणीपुरवठ्याच्या दरात 588 टक्के वाढ प्रस्तावित केली आहे. 

वाढीव वसुली 39 कोटी 
यंदाच्या वर्षी आस्थापनेचा खर्च 911 कोटी 44 लाख एवढा गृहीत धरण्यात आला आहे. पाणीपट्टीच्या प्रस्तावित केलेल्या नव्या दराची अंमलबजावणी सुरू झाल्यास 951 कोटी 24 लाख वसुली अपेक्षित आहे. ही वसुली झाल्यास तब्बल 39 कोटी 80 लाख रुपये जादाचे वसूल होतील. 

सर्वाधिक खर्च औद्योगिक पाणी वापरावर 
सिंचनाची वसुली 70 तर बिगर सिंचनाची वसुली 92 टक्के इतकी होते. या उलट ग्रामपंचायत व नगरपालिका यांच्याकडून वसुलीत घट होते. यंदाच्या वर्षी 911 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यामध्ये औद्योगिक पाणी वापराचा खर्च सर्वाधिक 537 कोटी, घरगुती वापराचा 200 कोटी, तर शेतीसाठीच्या वापराचा 173 कोटी खर्च अपेक्षित धरला आहे.