सोलापूर - राष्ट्रीय हरित लवादाच्या कडक निर्बंधांमुळे सध्या राज्यातील बहुतांशी जिल्ह्यांमध्ये वाळू उपसा बंदच आहे. त्यामुळे बांधकाम व्यवसायासह रोजगारावरही मोठा परिणाम झाला आहे. राज्य सरकार परदेशातून वाळू आयातीचे नियोजन करत आहे. परंतु, त्यासाठी आणखी किमान चार महिन्याची वाट पाहावी लागणार आहे. 

राज्यात सध्या वाळूचे संकट निर्माण झाले आहे. कोट्यवधी रुपयांची शासकीय व खासगी बांधकामाची कामे रखडली आहेत. बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या मजूरांबरोबरच सिमेंट, स्टीलसह अन्य वस्तू विक्रेत्यांचीही चिंता वाढली आहे. शासनाच्या घरकुल योजनेसाठी सध्या वाळू मिळत नाही. दुसरीकडे शासनाने वर्षात घरकूल पूर्ण करा अन्यथा पुढील अनुदान मिळणार नाही, असे आदेश काढले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना वाळूचा शोध घेत फिरावे लागत आहे. राज्यात मोठ्या प्रमाणावर वाळूसाठा असूनही सरकारकडून उपाय शोधला जात नाही. 

अवैध वाळू वाहतूक जोमात 
अवैध वाळू उपसा करणाऱ्या वाहनांवर पाचपट दंड आकारुनही छुप्या दरवाजातून वाळू उपसा सुरूच आहे. त्यातून कारवाया करणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांवर जिवघेणे हल्लेही वाढले आहेत. तत्काळ रितसर वाळू ठेके सुरू करणे, हाच त्यावर एकमेव उपाय आहे. त्यामुळे सध्या काखेत कळसा अन्‌ गावाला वळसा, अशी सरकारची स्थिती झाल्याची चर्चा आहे. 

परदेशातून वाळू आयात करण्याचा विषय मोठा आहे. वाळू कशी आयात करायची, आयात केलेल्या वाळूला किती मागणी व खर्च किती, या बाबींचा अभ्यास सुरू आहे. त्यानंतर त्याला मंत्रिमंडळाची मान्यता घ्यावी लागेल. त्यामुळे आणखी चार महिन्यांचा कालावधी लागेल. - चंद्रकांत पाटील, महसूलमंत्री

आपण एका क्लिकवर ताजे अपडेट्स आपल्या मोबाईलमध्येही मिळवू शकता.

• 'ई सकाळ'चे अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.
• शेतीविषयीची अपडेट असलेले 'अॅग्रोवन' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी ​क्लिक करा.
• राजकारणाची प्रत्येक घडामोड कळविणारे 'सरकारनामा' अॅप डाउनलोड करण्यासाठी क्लिक करा.