सोलापूर - पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास सचिव म्हणून तुकाराम मुंडे रुजू झाले आणि राज्यातील दूध भेसळ विरोधी कारवाईला वेग आला. मुंडेंच्या आदेशामुळे महसूल, दुग्ध, अन्न प्रशासन, वजनमापे विभाग कधी नव्हे ते एकत्रित येऊन कारवाई करत आहेत. वरिष्ठांचा आदेश म्हणून हे विभाग एकीकडे धडपड करत असले तरीही रोज बारा लाख लिटरच्या दरम्यान दूध उत्पादन करणाऱ्या सोलापूर जिल्ह्याचा डोलारा फक्त सातच अधिकाऱ्यांवर चालला आहे.

कारवाईसाठी समोर कामांचा डोंगर दिसतोय पण मनुष्यबळच नसल्याने या कारवाईला मर्यादा येताना दिसतआहेत.दूध उत्पादकांना दुधाचा योग्य मोबदला मिळावा व दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांमधील भेसळ थांबविली जावी यासाठी अप्पर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर दूध भेसळ विरोधी समिती गठित करण्यात आली आहे. या समितीमध्ये महसूल, दुग्ध, अन्न प्रशासन, वजनमापे विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.

या विभागांना त्यांच्यासमोर असलेल्या कामांचा निपटारा करण्याचे आव्हान असतानाच आहे त्या मनुष्यबळावर नवीन जबाबदारी येऊन पडली आहे. दूध भेसळ तपासणीसाठी चार अन्न सुरक्षा अधिकारी, वजनमापे विभागाचा एक अधिकारी व दुग्ध व्यवसाय विकास विभागाचा एक असे सातच अधिकारी/कर्मचारी उपलब्ध होत आहेत.

जिल्हास्तरीय समितीमधील पथकाने जवळपास एक महिन्यात जिल्ह्यात दूध व दुग्धजन्य पदार्थांचे ७८ संशयित नमुने घेतले आहेत. घेतलेले नमुने तपासणीसाठी पुण्यातील प्रयोगशाळेला पाठविले आहेत.प्रयोगशाळेकडे नमुन्यांची संख्या वाढल्याने वेळेत अहवाल मिळत नाहीत. सोलापूर जिल्ह्यातून आतापर्यंत पाठविलेल्या एकाही नमुन्याचा अहवाल न आल्याने पथकाची कारवाई फक्त नमुने घेण्यापुरतीच मर्यादित होताना दिसत आहे.पाठविलेल्या नमुन्यांचा अहवाल वेळेत मिळाल्यास या कारवाईतून निर्माण झालेली भीती पुढे टिकण्यास मदत होणार आहे. तसेच कारवाईतील संभाव्य धोकेही टाळण्यास मदत होणार आहे.

कारवाईच्या रडारवर सर्वच

सोलापूर जिल्ह्यात असलेल्या स्थानिक दूध संघांसह, राज्यस्तरीय, मल्टिस्टेट असलेल्या नामांकित कंपन्यांच्या दुधाची तपासणी करण्याचे काम या समितीच्या पथकाने केले आहे. त्यामुळे कधी नव्हे ते दूध भेसळीसारख्या संवेदनशिल विषयाला वाचा फुटली आहे. ज्या ठिकाणी दूध संकलन होते तिथपासून ते प्रक्रिया करणारे प्रकल्प व टँकरद्वारे होणारी वाहतूक अशा सर्वच टप्प्यांवर दूधाची तपासणी होऊ लागल्याने या कारवाईतून मोठे सत्य बाहेर पडण्याची अपेक्षा आहे. त्यासाठी संशयित नमुन्यांचा वेळेत अहवाल येणे आवश्‍यक आहे.