लवंग (सोलापूर) : राज्यातील सहकारी संस्थांच्या व्यवस्थापकीय संचालक मंडळाला कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाइन पद्धतीने घ्याव्या लागलेल्या वार्षिक सर्वसाधारण सभा पथ्यावर पडल्या आहेत. ऑनलाईन सभांमुळे सभासदांच्या प्रश्नाला, शंकेला उत्तरे देण्याचा प्रकार नाही. वाद- विवाद आरोप- प्रत्यारोप नसल्याने अब्जावधी, कोट्यवधींचे व्यवहार असलेल्या सहकारी संस्था, साखर कारखाने यांच्या सभा एकतर्फी औपचारिक पद्धतीने तासाभरातच संपत गेल्या. 

वास्तविक पाहता, वर्षातील एकमेव एक दिवस असा असतो की या दिवशी सभासद व्यवस्थापनाला संस्थेच्या कामकाजाविषयी माहिती घेऊन सूचना करत असतात. त्यामुळे व्यवस्थापकांवरही एक प्रकारे अंकुश असतो. सहकारी संस्थांच्या प्रत्येक आर्थिक वर्षाची वार्षिक सर्वसाधारण सभा सप्टेंबर अखेर घेण्याचे बंधन असते. परंतु गेल्या वर्षभरापासून होत असलेल्या कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे मुदतवाढ देऊन डिसेंबर अखेर सभा घ्याव्यात, असे आदेश सहकार खात्याने काढले. त्यानंतर पुन्हा मुदत वाढवून 31 मार्च 2021 अखेर वार्षिक सर्वसाधारण सभांची मुदत वाढवून सभा घेण्याचे बंधन घातले. त्याप्रमाणे 1919-20 या वर्षातील आर्थिक वर्षाची सर्वसाधारण सभा विविध प्रकारच्या सहकारी संस्थांनी 31 मार्चपर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने घेऊन टाकल्या. 

सभासदांना व्हॉट्‌सऍपवर सभेची तारीख, वेळ आणि सभेचा झूमवरील आयडी नंबर पाठवून सभा घेतल्या गेल्या. बहुतांश संस्थांनी या पद्धतीचा फायदा घेत एकतर्फी सभा उरकून टाकल्या. सभेला किती सभासद, कोणते सभासद जोडले गेले हे कोणालाच फारसे कळत नव्हते. सभा सुरू झाल्यावर स्वागत, श्रद्धांजली, फोटो पूजन अशा पद्धती उरकून संस्थेचे सेक्रेटरी किंवा मॅनेजर यांनी सोयीचे आर्थिक विवेचन करून अहवाल वाचन केले जायचे. सभेपुढील एकेक विषय वाचून त्याला मंजुरी घेतली जात होती. कोणाचा विरोध, त्या विषयावर चर्चा, सूचना हा प्रकारच नसल्याचा ऑनलाइन माध्यमातून घेतलेल्या सभेत सभासदांना अनुभवयास मिळाला. 

एकापाठोपाठ एक विषय वाचून संस्थेचे अध्यक्ष हे ठरावास मंजुरी घेऊन कोणाला काही विचारायचे आहे का, हे विचारण्याच्या फंदात न पडता लगेच आभार प्रदर्शन घेऊन ऑनलाइनवरील झूमचे नेटवर्क बंद करून टाकले जात होते. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल