सोलापूर : स्मार्ट सिटीअंतर्गत एबीडी एरियात (हद्दवाढ) सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा व ड्रेनेजची कामे सुरु आहेत. त्यासंदर्भात केलेल्या सर्व्हेमध्ये पहिल्या टप्प्यात दोन हजार मिळकतदारांचा सर्व्हे करण्यात आला. त्यात 245 नळ कनेक्‍शन बनावट आढळले असून उर्वरित 14 हजार मिळकतींमध्ये एक हजारांहून अधिक बनावट कनेक्‍शन आढळतील, असा संशय आहे. बोगस कनेक्‍शन घेतलेल्यांनी दंडासह थकीत पाणीपट्टी 15 दिवसांत भरावी, अन्यथा थेट पोलिसांत गुन्हे दाखल केले जातील, अशी नोटीस आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी आज बजावल्या आहेत.

कोरोनाच्या महामारी काळात महापालिकेच्या उत्पन्नात मोठी घट झाली आहे. शहरातील मध्यवर्ती भागात 60 हजार 962 मिळकती असून त्यात व्यावसायिक, घरगुती- बिगरघरगुती, खुले प्लॉटचा समावेश आहे. त्यांच्याकडून महापालिकेला दरवर्षी 228 कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित आहे. तर हद्दवाढ भागातील 71 हजार 859 मिळकतदारांकडून 180 कोटींचा कर अपेक्षित आहे. मात्र, मागील दोन- तीन वर्षांत 60 टक्‍केदेखील वसुली झालेली नाही. दुसरीकडे मात्र, तेवढ्याच सोयी- सुविधा, पाणी पुरवठा केला जात आहे. त्यामुळे आता आयुक्‍तांनी या मिळकतींचा फेरसर्व्हे सुरु केला आहे. त्याअंतर्गत बनावटगिरी करणाऱ्यांना दंडासह थकीत कर भरण्याची नोटीस दिली जाणार आहे. त्यानंतरही त्यांनी अनधिकृत नळ कनेक्‍शन तथा मिळकत अधिकृत करुन न घेतल्यास त्यांच्यावर थेट गुन्हाच दाखल केला जाणार आहे, असे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी स्पष्ट केले. 

आयुक्‍त म्हणाले... 

• एबीडी परिसरात आहेत एकूण 16 हजार मिळकतदार; कर वसुली मात्र 30 टक्‍केच 
• नळ कनेक्‍शन अधिकृत करण्यासाठी प्रत्येकी 10 हजार रुपयांचा दंड भरावाच लागेल 
• दंड भरून नियमित करून न घेतल्यास संबंधितांवर दाखल होईल पोलिसांत गुन्हा 
• अनधिकृत कनेक्‍शन असल्यास नागरिकांनी आयुक्‍तांकडे तक्रार करावी; त्यांची गोपनियता ठेवली जाईल 
• एबीडी एरियात नळ कनेक्‍शनला बसविले जाणार स्मार्ट मीटर; स्मार्ट सिटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी त्रिंबक- ढेंगळे पाटील यांचे आदेश 

बिले वाटून कर वसुलीशिवाय वेतन नाही 
महापालिकेला दरवर्षी सुमारे 600 कोटींचा कर मिळणे अपेक्षित असतानाही तीन वर्षांत एकदाही 70 टक्‍क्‍यांवर कर वसूल झालेला नाही. त्यामुळे आता कर आकारणी व झोन कार्यालयातील प्रत्येक कर्मचाऱ्यांनी दररोज त्यांच्या परिसरातील 50 मिळकतदारांना बिले वाटप करायची आहेत. त्याचा साप्ताहिक आढावा घेतला जाणार आहे. काहीतरी कारण पुढे करुन बिले न वाटणाऱ्या तथा कर वसुलीत मागे असलेल्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्या आहेत. त्यांच्याकडून समाधानकारक खुलासा न आल्यास त्यांचे वेतन रोखले जाईल, असा इशाराही आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी दिला आहे.