सोलापूर ः राज्यासह सोलापूरचे कोरोना संकट अधिक गडद होत आहे. याबाबत प्रतिबंधकात्मक उपाय योजनेबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांनी आदेश दिले आहेत. मात्र, त्या आदेशाचा फज्जा ग्रामीण भागात उडाल्याचे दिसून येत आहे. 

जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार नागरिकांना सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना बंधने घातली आहेत. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी तोंडावर मास्क, रुमाल न वापरल्यास 100 रुपये, सार्वजनिक ठिकाणी थुंकल्यास 200 रुपये, दुकानदार, व्यासायिक यांनी मास्क व हॅण्डग्लोज न वापरल्यास 500 रुपये, फिरते फळ व भाजी विक्रेते यांनी मास्क व हॅण्डग्लोज न वापरल्यास 200 रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे नियम जिल्ह्यातील ग्रामपंचयात, नगरपंचायत, नगरपरिषद, नगरपालिका, महापालिका क्षेत्रासाठी लागू करण्यात आले आहेत. त्याची अंमलबजावणी ग्रामपंचायतीसाठी ग्रामसेवक व इतर परिसरासाठी स्वच्छता निरीक्षकाकडे सोपविली आहे. परंतु, या महत्वाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी ग्रामीण भागात कागदोपत्रीच असल्याचे दिसून येते. ग्रामीण भागात कित्येक गावात ग्रामसेवकच येत नाहीत. जर आले तर एक तास सुद्धा थांबत नाहीत. त्यामुळे या गंभीर आदेशाची अंमलबजावणी होणार का? हे आदेश कागदपत्रीच राहणार? याबाबत उत्सुकता आहे. ग्रामीण भागात शाशकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या बरीच आहे. शासकीय कर्मचारी असूनही हे कर्मचारी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाचे पालन करीत नसल्याचे निदर्शनास येत आहे. शहराबरोबर आता ग्रामीण भागातही कोरोना संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे प्रतिबंधात्मक उपाय योजनेला महत्व आहे. पण, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाकडे नागरिक काणाडोळा करत असल्याचे दिसून येते.