सोलापूर ः शासनाने आऊटसोर्सिंगद्वारे कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून हे कर्मचारी सरकारला पुरविले जातात. मात्र, ते पुरवित असताना पदवीधरांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या होत्या. त्यामुळे आता आऊटसोर्सिंगद्वारे कर्मचारी घेताना पदवीधरांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना वित्त विभागाने दिल्या आहेत. 
प्रशासनावरील खर्च आटोक्‍यात ठेऊन विकास कामांसाठी पुरेशा प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने शक्‍य असेल तिथे नवीन पदनिर्मिती न करता सहजरित्या जी कामे बाह्य यंत्रणेकडून करुन घेता येतील अशी कामे बाह्ययंत्रणेकडून (संस्था, ठेकेदार) करुन घेण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. मात्र, राज्यातील पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना विशेष बाब म्हणून नोकरीची संधी उपलब्ध करुन 2018 मध्ये मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेतला होता. त्या निर्णयानुसार बाह्ययंत्रणेद्वारे भरण्यासाठी मंजूर असलेल्या रिक्त पदावर बाह्ययंत्रणेद्वारे उमेदवाराची नेमणूक करण्याच्या शासनाच्या प्रचलित धोरणामधून पदवीधर अंशकालीन उमेदवारांना सूट देऊन त्यांना वैयक्तिकरीत्या प्राधान्याने नेमणूक देण्याचा निर्णय घेतला होता. पण, तसे होताना दिसत नसल्यामुळे शासनाने पत्र काढून पदवीधरांना प्राधान्य देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. त्यामुळे आता त्याची अंमलबजावणी होते का? हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.