सोलापूर : चार नवीन लेबर कोड 1 एप्रिल 2021 पासून लागू झाले आहेत. न्यू वेज कोडनुसार मे 2021 पासून शासकीय तसेच निमशासकीय नोकर वर्गांना मिळणाऱ्या एकूण पगारात बेसिक सॅलरीचा हिस्सा कमीत कमी 50 टक्के असणे अनिवार्य आहे. नवीन लेबर कोडमध्ये कॉस्ट टू कंपनी ही नव्याने ठरवली जाणार आहे. त्यामुळे पगारात वाढ झाली तरीही नोकर वर्गांना भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) जास्त प्रमाणात भरावा लागणार आहे. देशातील जवळपास 50 टक्के कंपन्या नवीन लेबर कोड लागू करण्याच्या तयारीत आहेत. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार आता केंद्रीय कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील चार दिवस काम करावे लागणार आहे. 

काय आहेत चार लेबर कोड? 

• सोशल सिक्‍युरिटी कोड : या कोडनुसार असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या नोकर वर्गांना तसेच इतर क्षेत्रातील कामगारांना याचा लाभ होईल. तसेच भविष्य निर्वाह निधी आणि कामगार विमा यांचाही समावेश या कोडमध्ये केला आहे. 
• हेल्थ अँड वर्किंग कंडिशन कोड : कामगारांची कामाची वेळ, तीव्रता आणि स्वास्थ्य यांचा यात समावेश केला आहे. हा कोड लागू केल्यानंतर 240 ऐवजी 180 दिवस कामानंतर कामगार सुट्यांसाठी हकदार बनणार आहे. तसेच कामाच्या ठिकाणी जर दुखापत झाली तर 50 टक्के रक्कम भरपाई मिळणार आहे. 
• इंडस्ट्रीज रिलेशन कोड : या कोडमध्ये कंपन्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती मिळणार आहेत. यामध्ये 300 पेक्षा कमी कर्मचाऱ्यांची संख्या असणाऱ्या कंपन्यांना सरकारची मंजुरी न घेता कर्मचारी कपात करता येणार आहे. 
• वेज कोड : यामध्ये कामगारांना कमीत कमी काम मिळावे यासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. 

नवीन कामगार कायदे सीटीसीच्या जास्तीत जास्त मूलभूत वेतन 50 टक्के मर्यादित करण्यात आली आहे, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांना देय असलेल्या ग्रॅच्युइटी, बोनसमध्ये प्रभावीपणे वाढ होईल. नवीन वेतन संहितेच्या अंतर्गत, ग्रॅच्युइटीची रक्कम मोठ्या पगाराच्या आधारावर मोजली जाईल, ज्यामध्ये मूलभूत वेतन तसेच वेतनावरील विशेष भत्ता यासारखे भत्ते समाविष्ट असतील. यामुळे कंपन्यांचा ग्रॅच्युइटी खर्च वाढेल, अशी अपेक्षा आहे. पगाराच्या सामाजिक सुरक्षा (पेन्शन) घटकांमध्ये वाढ होत असताना, नवीन कायद्यांमुळे कर्मचाऱ्यांचे होम-पगार कमी मिळण्याचीही शक्‍यता आहे. 
- शुभम नोगजा, 
चार्टर्ड अकाउंटंट 

या लेबर कोडमध्ये मुळातच पगार दाखवताना कमी प्रमाणात दाखवला जाईल. त्यामुळे संपूर्ण बॅंकेतून होणारा व्यवहार हा त्या प्रमाणात होणार नाही. प्रत्येकाचा त्याच्या कामानुसार जर पगार ठरवला तरच भविष्य निर्वाह निधी त्याच्या प्रमाणात ठरवला गेला पाहिजे. त्यामुळे कर्मचारी कायमच होणार नाही, हे मात्र निश्‍चित आहे. 
- अशोक इंदापुरे, 
सरचिटणीस, कामगार संघटना संयुक्त कृती समिती, सोलापूर 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल