सोलापूर : सरकार कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लॉकडाउनचा पर्याय स्वीकारला आणि त्याच्या अंमलबजावणीची प्रक्रिया अद्याप चालू आहे. यादरम्यानच्या काळात कष्टकरी कामगारांना कामापासून वंचित राहावे लागले. त्यामुळे उपासमार आणि भूकबळीला सामोरे जावे लागले, ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही. पण कारखानदारांनी माणुसकीचे दर्शन घडवत यंदा सर्व यंत्रमाग कामगारांना सानुग्रह कायदा 1965 नुसार 15 टक्के बोनस देऊन दिवाळी गोड करावी; अन्यथा कारखान्यांसमोरच ऐन सणासुदीला कामगार ठिय्या आंदोलन करतील, असा इशारा यंत्रमाग कामगारांच्या बैठकीत ज्येष्ठ कामगार नेते, आमदार नरसय्या आडम यांनी कारखानदारांना दिला. 

सीटू संलग्न लाल बावटा यंत्रमाग कामगार युनियनच्या वतीने दत्तनगर येथील लाल बावटा कार्यालयात बुधवारी (ता. 28) सकाळी 11 वाजता सीटूचे राज्य महासचिव ऍड. एम. एच. शेख यांच्या नेतृत्वाखाली, ज्येष्ठ कामगार नरसय्या आडम मास्तर यांच्या अध्यक्षतेखाली यंत्रमाग कामगार व निवडक कार्यकर्त्यांची बैठक पार पडली. या वेळी दिवाळीला यंत्रमाग कामगारांना 15 टक्के बोनस मिळण्यासंबंधी चर्चा झाली. बैठकीचे प्रास्ताविक किशोर मेहता यांनी केले. व्यासपीठावर माजी नगरसेवक व्यंकटेश कोंगारी, युसूफ मेजर, माजी नगरसेविका नलिनी कलबुर्गी, शंकर गड्डम, लक्ष्मण माळी, महादेव घोडके, अनिल वासम आदी उपस्थित होते. 

श्री. आडम पुढे म्हणाले, 10 जानेवारी 1986 मध्ये यंत्रमाग कामगारांना किमान वेतन निश्‍चित करून अधिसूचना काढण्यात आली. उच्च न्यायालयाने 29 जानेवारी 2015 रोजी सुधारित किमान वेतन जाहीर केले. या निर्णयास यंत्रमागधारकांनी कडाडून विरोध केला. कामगार आयुक्त एच. के. जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली 17 फेब्रुवारी 2015 रोजी तज्ज्ञ समितीची निवड करण्यात आली. या समितीने 2 फेब्रुवारी 2016 ला तज्ज्ञ समितीचा अहवाल सादर केला. या अहवालात म्हटले आहे, की या निर्णयाची अंमलबजावणी टाईम रेट की पीस रेट (वेळेवर दर निश्‍चिती की नगावर दर निश्‍चिती) यामुळे निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. 

वास्तविक पाहता एका दिवसातील आठ तासाला एका कामगाराला एका यंत्रमागावर 515 रुपये किमान वेतन मिळणे अपेक्षित आहे; मात्र तसे आजमितीस घडलेले नाही. किमान वेतनाच्या अंमलबजावणीसाठी सहाय्यक कामगार आयुक्त यांच्याकडे 445 कारखान्यांतील 3155 प्रकरणे दाखल केलेले आहेत.

आज शहरात एकूण 1246 कारखाने असून यामध्ये 13 हजार 850 यंत्रमाग आहेत. जवळपास 42 हजार 764 कामगार आहेत. या कामगारांना किमान वेतनासह भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळावा म्हणून लाल बावटा यंत्रमाग कामगार युनियन (सीटू) मार्फत न्यायालयीन लढा सुरू आहे. उच्च न्यायालयात कामगारांच्या बाजूने युनियनची भूमिका सक्षम आणि समर्थपणे मांडली जात आहे. आज सबका साथ, सबका विकास म्हणणारे केंद्र सरकार कामगारांचे जीवन विध्वंसाकडे नेत आहे. कारण सर्व कामगार कायदे पायदळी तुडवून कामगारांची रोजीरोटी मालकांच्या मर्जीवर सोडून दिलेली आहे. यासाठी न्याय्य हक्काची लढाई यशस्वी करण्यासाठी कामगारांच्या एकजुटीची गरज आहे 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल