सोलापूर : राज्यासाठी दररोज १६ हजार ४४३ मेगावॉट एवढी वीज लागते. आता उन्हाळ्यामुळे मागणीत वाढली आहे. नियमित वीजबिल भरणाऱ्यांना विनाखंडित वीज देण्यासाठी महावितरणला ७० हजार कोटींच्या थकबाकीमुळे अडचणी येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यातील महावितरणच्या १६ विभागाअंतर्गत ४४ मंडल अधिकाऱ्यांना थकबाकी वसुलीचे लक्ष्य दिले आहे. मार्चअखेरपर्यंत एकूण थकबाकीतील ८० टक्‍क्‍यांपर्यंत वसुली करावीच लागेल, असे स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ स्तरावरून असल्याचे सूत्रांनी सांगितले.

शासकीय पाणीपुरवठा योजना, रस्त्यांवरील दिवाबत्ती, शासकीय कार्यालये व शाळांकडेही महावितरणचे जवळपास सात ते आठ हजार कोटींची थकबाकी आहे. सर्वांत मोठी थकबाकी कृषिपंपाची असून त्यांच्याकडील थकबाकी वसुलीसाठी ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी कृषीपंप वीज धोरण आणले. त्याची मुदत ३१ मार्च २०२२ पर्यंतच आहे. तत्पूर्वी, शेतकऱ्यांनी त्यांच्याकडील थकबाकी, व्याज, दंडाच्या एकूण रकमेतील ३५ टक्‍केच रक्‍कम भरावी, असे आवाहन अधिकाऱ्यांनी केले आहे. मात्र, शेतात पीक उभे असतानाही महावितरणकडून वीज जोडणी तोडली जात आहेत. विविध संघटना, शेतकरी आंदोलन, ‘रास्ता रोको’ करीत असतानाही राज्य सरकारने वीज तोडणी थांबविण्याचा आदेश दिलेला नाही.

कृषिपंप वीज धोरणाला निकषाचा अडथळा

राज्यातील जवळपास सव्वाकोटी शेतकऱ्यांकडे महावितरणची विजेची ४५ हजार कोटींपर्यंत थकबाकी आहे. सप्टेंबर २०२० नंतर वीजबिल थकीत नसलेल्यांनी त्यापूर्वीच्या एकूण थकबाकीतील ३५ टक्‍के रक्‍कम भरल्यास त्यांची संपूर्ण थकबाकी कमी होईल, असे धोरण आहे. कृषिपंप वीज धोरणांतर्गत ज्यांनी सप्टेंबर २०२० नंतरची संपूर्ण बिले नियमित भरली आहेत, त्यांनाच या धोरणाचा लाभ घेता येणार आहे. कोरोनाचे निर्बंध, शेतमालाचे गडगडलेले दर, पिकांवरील रोग, यामुळे बळिराजा त्या योजनेचा लाभ घेऊ शकत नाही.

थकबाकी वसुलीसाठी त्यांची वीज जोडणी तोडण्याची मोहीम सुरू आहे. सप्टेंबर २०२० पासूनची सर्व बिले भरावीत हाच कारवाईचा हेतू आहे. ३१ मार्चपर्यंत थकबाकीतील ८० टक्‍के वसुली अपेक्षित आहे.

- संतोष सांगळे, अधीक्षक अभियंता, महावितरण, सोलापूर