सोलापूर : श्री सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याची (Shri Siddheshwar Sugar Factory) अनधिकृत चिमणी पाडण्यासाठी महापालिकेने (Solapur Municipal Corporation) कारखान्याला अधिनियम 268 (1) अंतर्गत कारखाना बंद करण्याची 48 तासांची नोटीस बजाविल्याची माहिती आयुक्‍त पी. शिवशंकर (P. Shivshankar) यांनी दिली. सिद्धेश्‍वर साखर कारखान्याच्या अनधिकृत चिमणी प्रक्रियेबाबत प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (Pollution Control Board) कारवाई सुरू होती. या विभागाच्या आदेशानुसार कारखान्याचे पाणी बंद करण्यात आले. कारखान्याचा वीजपुरवठा बंद करताना कर्मचारी व शेतकऱ्यांनी जमाव करून अधिकाऱ्यांना कारवाई करू दिली नाही. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ विभागाच्या परवानगीविना सुरू असलेला कारखाना 96 तासांत बंद करावा, अशी नोटीस कारखान्याला दिली. (Municipal Commissioner issued 48 hours notice to close Siddheshwar sugar factory)

या नोटिशीला कारखान्याने उच्च न्यायालयात (High Court) आव्हान देत स्थगिती मिळविली. त्यानंतर चिमणीची कारवाई मंदावली होती. परंतु, आयुक्‍तांनी दीर्घ रजेनंतर सोमवारी पुन्हा चिमणी पाडकामाची फाईल हाती घेतली आहे. अनधिकृत चिमणीप्रकरणी शासनाच्या आदेशानंतर कारखान्याला महापालिकेने सात दिवसांत चिमणी पाडून घेण्याचे आदेश दिले होते. या मुदतीत कारखान्याने कोणतीच कारवाई केली नाही. या आदेशाचे पालन न केल्याने आता 268 (1) अंतर्गत कारखाना बंद करण्यासाठी दोन दिवसांच्या मुदतीची नोटीस दिल्याचे आयुक्‍त पी. शिवशंकर यांनी सांगितले.

कारवाई करा, निवडणूक पुन्हा घ्या

बहुराज्यीय सहकार कायद्यात (Co-operation Act) तरतूद नसतानाही सिद्धेश्‍वर सहकारी साखर कारखान्याचे निवडणूक निर्णय अधिकारी तथा जिल्हा उपनिबंधक कुंदन भोळे (Kundan Bhole) यांनी कारखान्याच्या निवडणुकीत बेकायदेशीर गोष्टींचा अवलंब केल्याचा आरोप कारखान्याचे माजी संचालक संजय थोबडे (Sanjay Thobde) यांनी केला आहे. याप्रकरणी भोळे यांना निलंबित करावे व कारखान्याची निवडणूक पुन्हा घ्यावी, अशी मागणी करणारे निवेदन थोबडे यांनी सहकार आयुक्त, विभागीय सहनिबंधक, जिल्हाधिकारी व बहुराज्यीय सहकारी संस्थेच्या सहसंचालकांना दिले आहे.

कारखाना बंद करण्याबाबत महापालिकेकडून अशी कोणतीच नोटीस आपल्याला मिळालेली नाही. या नोटीसबाबत मला कल्पना नाही. कारखान्याला पत्र प्राप्त झाले असल्यास त्याबाबत मी माहिती घेतो.

- धर्मराज काडादी (Dharmraj Kadadi), चेअरमन, श्री सिद्धेश्‍वर साखर कारखाना

चिमणी पाडकाम विषय हा न्यायप्रविष्ठ आहे. उच्च न्यायालयात दोन्ही याचिकांवर सुनावणीसाठी महापालिकेकडून मुदत मागण्यात आली होती. अद्याप हा विषय बोर्डावर आला नसल्याने सुनावणी झाली नाही. पाडकामाचा विषय न्यायप्रविष्ठ असताना नोटीस देणे चुकीचेच आहे. परंतु मला अद्याप ती नोटीस प्राप्त झाली नाही. कोणत्या नियमानुसार नोटीस दिली ते पाहावे लागेल.

- ऍड. रितेश बोबडे (Advocate Ritesh Bobade), कारखाना वकील

अधिनियम 268 (1) अंतर्गत महापालिका कारखान्याला नोटीस देऊ शकते. एखादी इमारत अथवा तिचा भाग निष्कासित करायचा असेल आणि त्यासाठी प्रशासनाकडून संबंधितांना लेखी सूचना, आदेश देऊन त्याचे पालन होत नसेल तर ती इमारत निष्कासित करण्यासाठी अधिनियम 268 (1) अंतर्गत पाडकामाचे आदेश देऊ शकतात.

- पी. शिवशंकर, आयुक्‍त महापालिका

बातमीदार : प्रमिला चोरगी