सोलापूर : महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाकडील ९२ हजार २६६ कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण केल्यानंतर सरकारच्या तिजोरीवर दरवर्षी एक ते दीड हजार कोटींचा बोजा पडणार आहे. दुसरीकडे महामंडळ विलीनीकरण केल्यानंतर राज्यातील पोलिस पाटील, आशासेविका, अंगणवाडी सेविका यांच्यासह ५५ महामंडळाकडील एकूण दोन ते अडीच लाख कर्मचाऱ्यांकडूनही तशी मागणी पुढे येऊ शकते. त्यामुळे महामंडळ विलीनीकरण अशक्‍य असून एसटी कर्मचाऱ्यांचे जुने वेतन करार बदलून नव्या करारानुसार वेतनात वाढ करता येऊ शकते, असा पर्याय पुढे आला आहे.

राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण केल्यास अशासकीय कर्मचाऱ्यांकडून तशी मागणी होऊ शकते आणि त्यामुळे राज्य सरकारसमोरील अडचणी वाढतील, अशी शक्‍यता वर्तविली जात आहे. या पार्श्‍वभूमीवर एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीवर अद्याप निर्णय होऊ शकलेला नाही. तरीही, एसटी कर्मचाऱ्यांनी मागणी पूर्ण होईपर्यंत आंदोलन मागे घेणार नाही, अशी ठाम भूमिका कामगार संघटनांनी घेतली आहे. त्यामुळे एसटी वाहतूक सुरु करून सर्वसामान्य प्रवाशांच्या अडचणींवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न परिवहन मंत्र्यांकडून सुरु आहे. पुढील आठवड्यात काहीतरी मार्ग निघेल, असेही महामंडळातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले. अधिवेशनात राज्य सरकारकडून निर्णय अपेक्षित असल्याने तोवर हे आंदोलन सुरुच राहील, असेही बोलले जात आहे.