सोलापूर ः कोरोनाचा प्रतिबंध करण्यासाठी सरकार शर्थीचे प्रयत्न करत आहे. या प्रयत्नाला साथ देण्यासाठी राज्यातील सर्वांत मोठी कर्मचारी संघटना असलेल्या महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या सर्व सभासदांनी एक दिवसाचा पगार सरकारला देण्याचा निर्णय घेतला आहे. 

एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचा एक दिवसाचा पगार कपात करून घेण्याबाबतचे निवेदन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांना इमेलद्वारे पाठवले आहे. त्यावर संघटनेचे राजाध्यक्ष वितेश खांडेकर व राज्यसचिव गोविंद उगले यांची सही आहे. सध्या रक्ताचा तुटवडा आहे. संघटनेचे सभासद जास्तीत जास्त रक्तदान करण्यासाठी इच्छुक आहेत. सभासद कर्मचाऱ्यांना रक्तदान करता यावे, यासाठी लागणारी व्यवस्था उपलब्ध करून देण्याची मागणी संघटनेने केली आहे. 

महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटना ही एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करत आहे. संघटनेच्या सर्व सदस्यांच्या वतीने एक दिवसाचे वेतन "कोरोना उपाययोजना निधी' स्वरूपात देण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे. त्यामुळे शासनाने एक नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त झालेल्या राज्यातील सर्व कर्मचाऱ्यांचे एक दिवसाचे वेतन शासनाने त्यांच्या पातळीवर कपात करण्याचे निर्देश द्यावेत असेही संघटनेने त्या निवेदनात म्हटले आहे. 

रक्तदान करण्यासाठी तयार 
संघटनेचे अनेक सभासद राज्यात निर्माण झालेल्या रक्तटंचाईवर उपाय म्हणून रक्तदान करण्यास तयार आहेत. मात्र, सगळीकडे 144 कलम लागू झाल्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करणे अशक्‍य आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत प्रत्येक तालुकास्तरावर रक्तदान शिबिराचे नियोजन करण्याची विनंतीही संघटनेने केली आहे.