सोलापूर : शासनाच्या मोठमोठ्या योजनेत सोलापूर महापालिका सहभागी होते. परंतु स्वत:च्या हिश्‍याची रक्‍कम भरण्याची क्षमता नाही. महसूल वाढीसाठी शासनाने दिलेल्या सूचनांचे पालन करीत नाही. वारंवार शासनाकडे निधीची मागणी करते. महापालिकेचे कामकाज हे नियोजनशून्य आहे. क्षमताशून्य महापालिकेसाठी नवीन योजना राबविताना त्याचा विचार व्हावा, असे परखड मत प्रधनसचिवांनी नगरविकासमंत्री एकनाश शिंदे यांच्यापुढे मांडले.

महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाकडे प्रलंबित विषयांवर चर्चा करून विषय मार्गी लावण्यासाठी आमदार प्रणिती शिंदे यांनी नगरविकासमंत्र्यांची बैठक लावली होती. या बैठकीत प्रधानसचिव, नगरविकासमंत्री, आमदार प्रणिती शिंदे व महापालिका आयुक्‍त आणि संबंधित अधिकारी उपस्थित होते. सोलापूरच्या विविध योजनांसाठी लागणारा निधी व महापालिकेकडून शासनाकडे प्रस्तावित असलेल्या विषयांवर सविस्तर चर्चा करताना प्रधानसचिवांनी महापालिकेच्या कामकाजाची चिरफाड केली. ते म्हणाले की, सोलापूर महापालिका शासनाच्या मोठमोठ्या योजनेत सहभागी होते. परंतु स्वत:च्या हिश्‍याची रक्‍कम भरत नाही.

वर्षानुवर्षे योजना रखडते. स्वत:च्या हिश्‍याचा निधी भरण्यासाठीदेखील शासनाकडे निधी मागते. महापालिका आर्थिक सक्षम व्हावी, यासाठी महसुली उत्पन्न वाढविण्याबाबत शासनाने गाळे भाडेवाढ सूचविले. त्याची अंमलबजावणी महापालिकेने केली नाही. शहरातील कर वसुलीची सरासरी ही केवळ ४० टक्‍क्‍यांवर आहे. ही वसुली अत्यंत कमी आहे. क्षमता नसलेल्या महापालिकेला कोणत्याही योजनांसाठी अर्थसहाय्य करणे हे चुकीचे ठरेल, अशी स्पष्ट भूमिका नगरविकास विभागाचे प्रधानसचिवांनी नगरविकास मंत्री एकनाश शिंदे यांच्यासमोर मांडले.

महापालिका पूर्णत: फेल

आतापर्यंत स्मार्ट सिटी, समांतर जलवाहिनी, उड्डाणपूल, नगरोत्थान योजना, अमृत योजना अशा शहर विकासासाठीच्या महत्त्वपूर्ण योजनांमध्ये सोलापूर महापालिका पूर्णत: फेल गेली आहे. शासनाकडून निधी उपलब्ध होऊन वेळेवर कामे पूर्ण झाली नाहीत, असे नगरविकास विभागाच्या प्रधानसचिवांनी परखडपणे स्पष्ट केले आहे.

प्रधानसचिव म्हणाले

महापालिकेचा कारभार नियोजनशून्य शहरातील करवसुली अत्यंत कमी विविध लोपयोगी योजनांना अतिविलंब निधी उपलब्ध होऊनही विकासकामे नाहीत यापुढे अर्थसहाय्य करताना विचार करावा

शहरातील गाळ्यांची भाडेवाढ, गुंठेवारी परवानगी सुरू करून महापालिकेने महसूल वाढविणे अपेक्षित आहे. महसूल वाढविणे हे आयुक्‍तांच्या हाती आहे. त्यांनी ते प्रामाणिकपणे केले पाहिजे. महापालिकेच्या संदर्भातील याही बैठकीला मला बोलाविले नाही. त्यामुळे बैठकीत काय झाले? याबाबत मला माहिती नाही.

- श्रीकांचना यन्नम, महापौर

रोजंदारी कामगारांना कायम करणे, गुंठेवारी बांधकाम परवानगी आणि ५४ मीटर रस्त्यासाठीचे भूसंपादन आदी शासनाकडे प्रस्तावित विषयांसाठी ही बैठक होती. प्रधानसचिवांनी प्रशासनाच्या कामकाजावर नाराजी व्यक्‍त केली. कामे मुदतीत व्हावीत, भूसंपादनासाठी पैसे देण्यात येणार नाहीत, महापालिकेने महसुली उत्पन्न वाढवावे, भूसंपादनासाठी पैसे देणार नाही, असे आयुक्‍तांना खडसावले.

- अमोल शिंदे, विरोध पक्षनेता