सोलापूर: नवीन कृषि कायद्याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये मोठा संभ्रम निर्माण झाला आहे. यातील 75 टक्के भाग योग्य व आवश्‍यक आहे. मात्र 25 टक्के मसुद्यात बदल होणे आवश्‍यक आहे. त्यासाठी भारतीय किसान संघाने चार मागण्या केल्या आहेत. याशिवाय हे आंदोलन राजकीय हेतूने प्रेरित असून, यामध्ये अराष्ट्रीय शक्ती सहभागी झाल्याचे दिसून येत आहे. कृषी क्षेत्रासाठी प्रांत कार्यालय आणि इतर बाबींकडे बोट दाखविण्यापेक्षा स्वतंत्र न्यायालय सुरु करण्याची मागणी भारतीय किसान संघाचे प्रांत संघटक चंदन पाटील यांनी केली. 

हेही वाचाः विद्यार्थीनींनी उच्च शिक्षण घेण्याच्या ध्येयाने वाटचाल करावी ः कुलगूर डॉ. रामा शास्त्री 

सोलापुरात झालेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. पाटील म्हणाले, गेल्या 75 वर्षाच्या प्रदीर्घ अवधी आणि प्रतीक्षेनंतर केंद्र सरकारच्या अजेंड्यावर कृषी हा विषय आला आहे, ही गोष्टही दिलासादायक आहे. मात्र केंद्र सरकारने कृषी सुधारणांबाबत केलेल्या तीन कायद्याबाबत किसान संघाने प्रारंभापासून आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. या कायद्यातील 75 टक्के भाग हा योग्य व आवश्‍यक आहे. तथापी 25 टक्के मसुद्यामध्ये काही महत्त्वाच्या तरतुदी करणे आवश्‍यक आहे. म्हणून हे कायदे तर असलेच पाहिजेत. त्यामध्ये सुधारणांना वाव आहे. यामध्ये हमी भाव, शेतमाल खरेदीदारांच्या नावांची पोर्टलवर नोंदणी, न्याय निवाड्यासाठी कृषी न्यायालयाची स्थापना आणि जीवनावश्‍यक वस्तू अधिनियमामध्ये साठवणुकीसाठी व्यापारी व कंपनी यांना दिली जाणारी संदिग्ध सवलत अशा विषयावर किसान सभेने दुरूस्त्या करून त्या या कायद्यात अंतर्भूत कराव्यात, अशी मागणी केली आहे. 

हेही वाचाः ग्राम पंचायत निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर माढा पोलिसांच्या गावोगावी बैठका 

शेतकऱ्यांना हमी भाव मिळालाच पाहिजे. तसेच शेतकऱ्यांचा माल खरेदी करून व्यापारी गायब होतात. त्याचे पैसे मिळत नाहीत. त्यामुळे खरेदीदाराच्या नावाची कुठेतरी नोंद झाली पाहिजे. याशिवाय अनेकवेळा पैशाच्या व्यवहारावरून तंटेबखेडे निर्माण होतात. ते मिटविण्यासाठी प्रांत कार्यालयात जावे लागते. परंतु तेथील कामाचा ताण पाहता कृषी क्षेत्रासाठी स्वतंत्र न्यायालय असावे आणि शेतमाल साठवणुकीसंदर्भात या कायद्यात जी संदिग्धता आहे, ती स्पष्ट झाली पाहिजे, असे किसान संघाचे म्हणणे असल्याचे पाटील म्हणाले. 

आजपासून जनजागृती सप्ताह 
कृषी कायदा ज्यांच्यासाठी आहे, त्यालाच या कायद्याबाबत नेमकी माहिती नाही. कारण लॉकडाऊन, अतिवृष्टी, महापूर अशा विविध कारणांनी शेतकरी अडकून पडला आहे. त्याचे नुकसान झाले आहे. आता तो रब्बीची तयारी करून शेतीकडे पहात आहे. त्यामुळे त्याला कायद्याबाबत माहिती नाही. त्यामुळे भारतीय किसान संघातर्फे 21 ते 27 डिसेंबर या कालावधीत राज्यातील 249 तालुक्‍यांपैकी किमान 100 तालुक्‍यात या कायद्याबाबत जनजागृती अभियान राबविणार असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. दिल्लीतील आंदोलनाला राजकीय स्वरूप आले आहे आणि ते आता राजकीय आंदोलन झाले आहे, असा आरोपही पाटील यांनी केला. या पत्रकार परिषदेस प्रांत उपाध्यक्ष रावसाहेब शहाणे-पाटील, डॉ. अजितकुमार देशपांडे, महादेव सपकाळ आदी उपस्थित होते. 

शेतकरी आंदोलनात आतंकवादी, खलिस्तानवाद्यांचा शिरकाव 

या आंदोलनात अराष्ट्रीय प्रवृत्तींचा शिरकाव झाला आहे. कारण हे आंदोलन वास्तविक पाहता शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी आहे. मात्र या आंदोलनाच्या आडून अमूक एका अतिरेक्‍याला सोडा, काश्‍मीरसंबंधीचे 370 कलम पुन्हा आणा, अशा मागण्या केल्या जात आहेत. यावरची हद्द म्हणजे हे तीन कायदेच रद्द करा, ही तर टोकाची मागणी केली जात आहे. ज्या घटनेने संसद निर्माण केली, त्या संसदेत हे कायदे मंजूर झाले आहेत. असे कायदे रद्द करण्याची मागणी करणे यातूनच राजकीय हेतू स्पष्ट होत आहे. तसेच अमूक अतिरेक्‍यांना सोडा, 370 कलम रद्द करा, अशा मागण्या होणे याचाच अर्थ या आंदोलनात दहशतवादी, अतिरेकी असल्याचे दिसून येते, असेही पाटील म्हणाले.