सोलापूर : सरपंच आरक्षणात घोळ झाल्याबद्दल जिल्ह्यातील सांगोला, मोहोळ, पंढरपूर, माळशिरस, अक्‍कलकोट यासह अन्य काही तालुक्‍यांमधील 15 गावांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर आता मंगळवारी (ता. 9) सुनावणी होणार असून 16 फेब्रुवारीपर्यंत त्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी निकाल द्यावा, असा आदेश न्यायालयाने दिला आहे. एका गावाचे आरक्षण बदलल्यास रोटेशननुसार पुढील काही गावांचे आरक्षण बदलण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे सरपंच निवडीचा संपूर्ण कार्यक्रमच पुढे ढकलला जाण्याची शक्‍यता वर्तविली जात आहे.

कायदेशीर सल्ला घेऊन अंतिम निर्णय 
उच्च न्यायालयात गेलेल्या गावांच्या सरपंच निवडीचाच सध्या पेच असून त्यावर आदेशानुसार सुनावणीअंती निर्णय घेतला जाईल. परंतु, या गावांशिवाय अन्य गावांच्या सरपंच निवडीसंदर्भात कायदेशीर सल्ला घेऊन सोमवारी अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. 
- मिलिंद शंभरकर, जिल्हाधिकारी, सोलापूर 

जिल्ह्यातील एक हजार 28 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदासाठी 27 जानेवारीला आरक्षण सोडत झाली. माढा, करमाळा, बार्शी या तालुक्‍यात नजरचुकीने व अनावधानाने सरपंच आरक्षणात काही चुका झाल्या आहेत. त्यात दुरुस्ती करण्यास परवानगी मिळावी, असा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच ग्रामविकास विभागाकडे पाठविला असून संबंधित तालुक्‍यातील तहसिलदारांनी तशी विनंती जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली होती. जिल्ह्यातील निवडणूक झालेल्या व बिनविरोध झालेल्या 654 ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची निवड 18 फेब्रुवारीपूर्वी करावी लागणार आहे. मात्र, आरक्षण दुरुस्तीचा पेच समोर असतानाच आता न्यायालयात धाव घेतलेल्या गावांचाही प्रश्‍न समोर आला आहे. त्यामुळे सरपंच निवडीचा जाहीर केलेला कार्यक्रम (9, 11 आणि 13 फेब्रुवारी) पुढे ढकलला जाण्याची दाट शक्‍यता आहे. सांगोल्यातील हक्‍करमंगेवाडी, मानेवाडी, मोहोळ तालुक्‍यातील अंकोली, पंढरपूर तालुक्‍यातील शेगाव दु. आणि माळशिरस तालुक्‍यातील एक गाव तर अक्‍कलकोट तालुक्‍यातील कर्जाळ या गावांसह अन्य नऊ गावांनी न्यायालयात धाव घेतल्याचे महसूल प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी 'सकाळ'शी बोलताना सांगितले. 

सोमवारी होणार अंतिम निर्णय 
सरंपच आरक्षणावरुन उच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार संबंधित गावांबाबत जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. मात्र, जिल्ह्यातील कोणकोणती गावे न्यायालयात गेली आहेत, त्या गावांचा शोध प्रशासनाकडून सुरु आहे. दरम्यान, एका गावाचे आरक्षण बदलताना रोटेशेन पध्दतीने काही गावांचे आरक्षण बदलू शकते. त्यामुळे ठरलेल्या कार्यक्रमानुसार सरपंच निवडीवेळी न्यायालयात गेलेल्या गावांना वगळून अन्य गावांच्या सरपंचांची निवडी करता येतील का, न्यायालयात गेलेल्या गावांचे आरक्षण बदलताना अन्य गावांच्या आरक्षणावर काही परिणाम होईल का, याबद्दल आता कायदेशीर तज्ज्ञांकडून सल्ला घेतला जाणार आहे. त्यानंतर सोमवारी (ता. 8) अंतिम निर्णय जिल्हाधिकारी घेणार आहेत.