पंढरपूर (सोलापूर) : तालुक्‍यातील खर्डी येथील सीताराम महाराज साखर कारखान्याच्या गाळप हंगाम 2018-19 मधील थकीत एफआरपीसाठी साखर आयुक्तांनी आरआरसी नुसार कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कारखान्याकडील साखरेची विक्री करून 3 कोटी 11 लाख रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर निशिगंधा सहकारी बॅंकेत जमा करण्यात आले आहेत, अशी माहिती उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी दिली. 

तालुक्‍यातील खर्डी येथील सीताराम महाराज साखर कारखान्याने गळीत हंगाम 2018-19 मध्ये गळितास आलेल्या उसाच्या रकमेपैकी कारखान्याने यापूर्वी स्व-निधीतून शेतकऱ्यांना 1800 रुपये प्रति मेट्रिक टननुसार अदा केले आहेत. उर्वरित 3 कोटी 11 लाख रुपये सुमारे दोन हजार ते 2150 रुपयांप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यावर जमा करण्यात आले आहेत. 

श्री. ढोले म्हणाले, गळीत हंगाम 2020-21 मधील होणारे जादा साखरेचे उत्पादन लक्षात घेता सध्या बाजारातील साखरेची मागणी कमी असून, अनेक साखर कारखान्यांना त्याचा नाहक तोटा होत आहे. कारखान्यावर अनेक कुटुंबे अवलंबून आहेत, अशा परिस्थितीत सीताराम महाराज कारखान्याचे मार्गदर्शक कल्याणराव काळे आणि संचालक मंडळाने प्रतिकूल परिस्थितीत मार्ग काढत ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना थकीत एफआरपीची रक्कम देऊन विश्वासार्हता जपली आहे. 

कारखान्याकडील थकीत एफआरपी संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय, साखर आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना साखरेचा लिलाव करण्याविषयी आदेश दिले होते. त्यानुसार उपविभागीय अधिकारी सचिन ढोले यांनी संबंधित शेतकऱ्यांना त्यांचे पैसे लवकरात लवकर मिळावेत यासाठी या प्रकरणी सातत्याने पाठपुरावा केला. अडचणी दूर करून कारखान्यात उत्पादित झालेल्या साखरेच्या लिलावाची प्रक्रिया पूर्ण केली. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यावर रक्कम जमा झाल्याने शेतकऱ्यांमधून समाधान व्यक्त होत आहे. 

शेतकरी आणि संघटनांना धन्यवाद :  सचिन ढोले
याबाबत सचिन ढोले म्हणाले, सीताराम साखर कारखान्याकडे ऊस उत्पादकांची एफआरपीची रक्कम थकीत होती. ती रक्कम मिळावी म्हणून शेतकरी आणि शेतकरी संघटनांनी अनेकवेळा आंदोलने केली, तो त्यांचा अधिकार होता. मात्र प्रशासनावर विश्वास ठेवून सर्वांनी चांगले सहकार्य केले. साखर कारखाना प्रशासनाने सुद्धा या संदर्भात प्रामाणिकपणे सहकार्य केले त्यामुळे थकीत रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात यश आले आहे. आता सुमारे दीड- एक कोटी रुपये थकीत आहेत, तेही लवकरच शेतकऱ्यांना मिळतील यासाठी प्रयत्न करीत आहोत. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल