मंगळवेढा (सोलापूर) : दुष्काळी तालुका म्हणून ओळख असलेल्या मंगळवेढा तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांना दरवर्षी खरीप व रब्बी पीक विम्यासाठी नेहमी प्रतीक्षाच करावी लागते. पीक विम्यातील गैरप्रकार कमी व्हावा म्हणून ऑनलाइन प्रधानमंत्री फसल बिमा योजना अस्तित्वात आली. या योजनेत ऑनलाइन माहिती भरून देखील भरपाई देताना एखादे पीक वगळण्याचा प्रताप विमा कंपनीकडून होत आहे. 
तालुक्‍यात सात मंडलांत 19 हजार 439 शेतकऱ्यांनी 12 हजार 914 हेक्‍टर बाजरी, 810 हेक्‍टर एक हजार 368 शेतकऱ्यांनी मका पिकासाठी, 9093 शेतकऱ्यांनी 5 हजार 443 हेक्‍टर क्षेत्र सूर्यफुलासाठी तर 14073 हेक्‍टर तुरीचा 19 हजार 473 शेतकऱ्यांनी पिकाचा विमा ऍग्रीकल्चर इन्शुरन्स कंपनीकडे उतरवला. 
सोलापुरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्‍लिक 
त्यापैकी केवळ बाजरी पिकासाठी 14 कोटी 79 लाख रुपये व मका पिकासाठी 15 लाख 79 हजार रुपये तर सूर्यफूल पिकाची विमा भरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाली. तुरीची पीकविमा भरपाईची रक्कम मात्र जमा झालेली नाही. तूर पिकाचा विमा भरणारे सुमारे 19 हजार 500 शेतकरी अद्याप वंचित आहेत. 2017 मध्ये संपूर्ण तालुका वगळला गेला तर खरीप हंगाम 2018 मध्ये देखील विमा कंपनीने तूर पिकाला चुकीचे निकष लावत शेतकऱ्यांना वंचित ठेवण्याचा प्रताप केला. सध्या खरीप हंगामाची तयारी सुरू असून आर्थिक अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांना खरीप पेरणीसाठी पीक विम्याच्या माध्यमातून मदतीचा आधार उपलब्ध होऊ शकतो. 
आमदार भारत भालके म्हणाले, यंदाच्या हंगामातील खरीप पेरणी करण्यासाठी गतवर्षीच्या तूर पीक विम्याची भरपाई देण्याच्या सूचना कंपनीच्या अधिकाऱ्यांना दिल्या. त्यांनी येत्या 15 दिवसांत कार्यवाही करण्याचे आश्‍वासन दिले. 
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे तालुकाध्यक्ष श्रीमंत केदार म्हणाले, तुरीचा विमा नुकसानभरपाई देण्याबाबत अधिकाऱ्यांकडून दरवेळी वेगवेगळी कारणे सांगितली जातात. 15 दिवसांत विमा न दिल्यास विमा कंपनीच्या विरोधात आंदोलन उभा करावे लागेल. 
परमेश्‍वर आवताडे म्हणाले, तुरीचा विमा दिल्यास खरीप पूर्व मशागत करता येणे शक्‍य आहे. परंतु 2018 मधील विमा देण्यास देखील कंपनीने टाळाटाळ केली.