Solapur News: साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी ‘कॉफी विथ सकाळ’मध्ये सांगितली साखर उद्योगाची दिशा पूर्वी साखर कारखान्यांमध्ये फक्त साखरेचेच उत्पादन होत होते. आता साखर कारखान्यांमधून वीज, आसवानी, इथेनॉल, बायोगॅस यासह जवळपास ३५ उपपदार्थांची निर्मिती शक्य आहे. साखरेचे कारखाने आता इंधन निर्मितीचे कारखाने होऊ लागले आहेत.

कापूस, सोयाबिननंतर ऊस हे राज्यातील तिसऱ्या क्रमांकाचे पीक झाले आहे. कारखान्यांना शिस्त लावली, कारखान्यांचे रँकिंग केल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना पोषक वातावरण तयार झाले आहे.

दुष्काळी म्हणून ओळख असलेल्या मराठवाड्यातही आता उसाचे क्षेत्र वाढत आहे. महाराष्ट्रातील साखर उद्योगाची वाटचाल ब्राझीलच्या दिशेने सुरू असल्याची माहिती राज्याचे साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कॉफी विथ सकाळमध्ये दिली. निवासी संपादक अभय दिवाणजी यांनी त्यांचे स्वागत केले.

इथेनॉलसाठी राज्यात वीस हजार कोटींची गुंतवणूक

पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळल्यानंतर गॅसोलिन तयार होते. परदेशात गॅसोलिनचे प्रमाण वाढले आहे. येत्या चार ते पाच वर्षात गॅसोलिन वापराचे प्रमाण आपल्याकडेही वाढेल. पेट्रोलच्या तुलनेत गॅसोलिनची किंमत कमी असल्याने ग्राहकांचीच मागणी वाढेल. भारत दरवर्षी पेट्रोल व डिझेलच्या आयातीवर १६ लाख कोटी रुपये खर्च करतो.

इथेनॉलमुळे आपल्या देशाचे गेल्या वर्षी पन्नास हजार कोटी रुपये वाचविले आहेत. यावर्षी सत्तर हजार कोटी व पुढील वर्षी एक लाख कोटी रुपये वाचणार आहेत. राज्यातील २०० साखर कारखान्यांनी इथेनॉल निर्मितीसाठी जवळपास वीस हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली असल्याची माहिती साखर आयुक्त गायकवाड यांनी दिली.

राज्यातील गाळप क्षमता वाढली

राज्यातील साखर कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. राज्याची क्षमता १ लाख ६५ हजार टन गाळपाची क्षमता महाराष्ट्राची झाली आहे. यापुढे किमान पंचवीस वर्षे राज्यातील कोणताही साखर कारखाना मेमध्ये सुरू राहिल्याचे दिसणार नाही. जवळपास सर्वच साखर कारखान्यांची क्षमता वाढल्याने उसाची मागणी वाढेल.

कोणत्या कारखान्याला ऊस द्यायचा? याची चॉईस शेतकऱ्यांकडे असेल, कारखानदारांकडे झुकलेले व्यवस्था शेतकऱ्यांकडे झुकविण्यासाठी हातभार लावला असल्याची माहितीही साखर आयुक्त गायकवाड यांनी व्यक्त केला.

खुल्या भूमिकेचा कायदा

राज्यातील साखर कारखान्यांचे रँकिंग केल्यामुळे शेतकऱ्यांना व कामगारांना चांगल्या कारखान्यांची माहिती सहजपणे उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे शेतकरी व कामगारांची फसवणूक टाळली जात आहे. या रँकिंगमुळे राज्यातील ४० साखर कारखान्यांना यंदा जवळपास प्रत्येकी