सोलापूर : एक एप्रिल २०२३ पासून २ हजार रुपयाच्यांपेक्षा अधिक रकमेच्या डिजिटल मनी ट्रान्स्फर व्यवहारावर १. १ टक्के शुल्क लावण्याची घोषणा झाली आहे. ही शुल्क आकारणी एक लाख रुपयापेक्षा अधिकच्या व्यवहांरावर करावी अशी जोरदार मागणी केली जात आहे. दरम्यान ऑनलाईन व्यवहारांसाठी आजपासून खिशाला चाट बसणार आहे.

युपीआयवर आधारित डिजिटल व्यवहाराचे नियंत्रण एनपीसीआय या मध्यवर्ती वित्तीय संस्थेकडून केले जाते. आतापर्यंत हे व्यवहार मुक्तपणे केले जात. यासाठी डिजिटल इंडिया अंतर्गत नागरिकांना प्रोत्साहन दिले गेले. या व्यवहारामुळे आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता वाढून भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी झाल्याचे मानले जाते.

त्यासोबत दिवसेंदिवस या प्रकारच्या व्यवहाराचे प्रमाण रोखीच्या तुलनेत वेगाने वाढत चालले होते. नागरिक, व्यापारी व संस्थांसाठी देखील हे व्यवहार अत्यंत सोपे व सुटसुटीत झालेले होते. रोख रक्कम बाळगणे, त्याची सुरक्षितता या सारखे मुद्द्याची तीव्रता कमी झाली.

दरम्यान, आता या डिजिटल व्यवहारावर शुल्क किंवा कर भरावा लागणार आहे. दोन हजार रुपयापेक्षा कमी रकमेच्या व्यवहारावर हे शुल्क असणार नाही. सर्वसाधारणपणे बाजारात कोणतीही मध्यम प्रकारची खरेदी करायची असेल तर ती सहजपणे दोन हजार रुपयापर्यंत असू शकते. या स्थितीत पैसे देणाऱ्या व्यक्तीला कोणतेही शुल्क लागणार नाही, पण रक्कम स्वीकारकर्त्याला हे शुल्क लागणार आहे. अर्थातच व्यापारी जीएसटीप्रमाणे हे ही शुल्क ग्राहकाकडूनच वसुल करणार हे निश्चित आहे.

काही ठळक नाेंदी

एका व्यक्तीने इतर व्यक्तीला दिलेल्या रकमेला शुल्क नाही

बॅंक खात्यावरून बॅंक खात्याला होणाऱ्या युपीआय पेमेंटला शुल्क नाही

दोन हजार रुपयाची रक्कम पीपीआय (प्रिपेड पेमेंट इन्स्ट्रुमेंट) म्हणजे फोन पे, पेटीएम आदी माध्यमातून केलेल्या व्यवहारांना शुल्क लागणार

मर्चंट (व्यापारी) म्हणून नोंद असेल तरच शुल्क लागेल

डिजिटल इंडिया या घोषणेला प्रोत्साहन देण्याची भूमिका घेतली गेली आहे. या भूमिकेवर सरकारने ठाम राहायला हवे. त्यावर शुल्क आकारणे फारसे योग्य नाही. कारण सर्व व्यवहार उत्तम स्थितीत जीएसटीवर चालू आहेत.

- भावेश शहा, व्यापारी, सोलापूर

ज्याप्रमाणे २० लाख रुपयाच्या टर्नओव्हर (उलाढाल) मर्यादेपर्यंत जीएसटी नाही. त्याप्रमाणे १ लाख रुपयाच्या वरील डिजिटल व्यवहारावर शुल्क किंवा कर लावावा अशी मागणी आम्ही लावून धरणार आहोत. मुळातच किमान २०३० पर्यंत कोणतेच शुल्क आकारले जाऊ नये कारण डिजिटल इंडियाला रोखणे चुकीचे ठरते. बॅंका अनेक शुल्क आकारत असल्याने वेगळ्या शुल्काची आवश्यकताच नाही.

- राजू राठी, अध्यक्ष, चेंबर ऑफ कॉमर्स, सोलापूर

डिजीटल व्यवहारावरील शुल्काच्या संदर्भात अद्याप सर्क्युलर आलेले नाही. सर्क्युलर आल्यानंतर नियमानुसार त्याची अंमलबजावणी सुरु होईल.

- प्रवीण जानराव, व्यवस्थापक, एचडीएफसी बॅंक, सोलापूर