करमाळा (सोलापूर) : आज मराठा आरक्षणावर (Maratha Community reservation) गेली 40-42 वर्षे सुरू असलेले संविधानात्मक आंदोलन (Constitutional movement) स्व. अण्णासाहेब पाटील, स्व. अण्णासाहेब जावळे- पाटील या मराठा समाजपुरुषांच्या बलिदानासोबत 42 समाजातील कार्यकर्त्यांचे हौत्यात्म्य, बायाबापड्यांसह समाजाने आंदोलनाच्या इतिहासातील न भूतो असे शांततामय मार्गाने काढलेले लाखोंचे अठ्ठावन्न मोर्चे या धीरगंभीर सहनशीलतेचा घोर अवमान झाला असून, भविष्यात सरकारला परिणाम भोगावे लागतील, असा इशारा मराठा क्रांती मोर्चाचे राज्य समन्वयक महेश डोंगरे (Mahesh Dongare) यांनी दिला आहे. (State Coordinator of Maratha Kranti Morcha Mahesh Dongre said that injustice has been done to the Maratha community)

पुढे बोलताना डोंगरे म्हणाले, पुन्हा एकदा महाराष्ट्रावर दिल्लीने अन्याय केला. कुणावरही राजकीय टीका- टिपण्णी करण्याची इच्छा नाही; मात्र समाज म्हणून या निर्णयाकडे राजकीय तटस्थतेने पाहात असतानाही या निकालाला राजकारणाचा उग्र दर्प येतो आहे. अगदीच स्पष्ट सांगायचे झाले तर, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला आरक्षण नाकारताना पन्नास टक्केपेक्षा अधिक आरक्षण देता येणार नाही, हा प्रमुख युक्तिवाद ग्राह्य धरून निकाल दिल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते. आणि इथेच या निर्णयावर संशय घेण्यास फट मिळते.

महाराष्ट्रासह सर्वच राज्यांनी मराठा आरक्षणाआधी पन्नास टक्के आरक्षण मर्यादा ओलांडली आहे. जातिनिहाय 52 टक्के, त्यात केंद्र शासनाचे 10 टक्के, आर्थिक दुर्बल घटकांसाठीचे आरक्षण असे 62 टक्के आरक्षण आपल्या महाराष्ट्रात आजही आहे. बाकी राज्यांमध्ये हीच मर्यादा 72 टक्‍यांपर्यंत आहे, मग मराठा समाजाला आरक्षण देत असताना ही मर्यादा का आठवावी? हा विचार साकल्याने झालेला दिसत नाही. समन्यायी वगैरे या केवळ पुस्तकी बाबी झाल्या आहेत. पूर्वग्रह बाळगून मराठा समाजाला नेहमीच सापत्न वागणूक दिली जाते.