मंगळवेढा : दुष्काळी तालुक्याला उन्हाळ्याच्या झळा जाणवू लागल्या.जनतेची तहान भागवण्यासाठी राबविलेल्या नंदूर,आंधळगाव,भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजनेचा लाभ जनतेऐवजी अधिकारी व ठेकेदारालाच अधिक झाला. पाणीपट्टीपेक्षा वीजबील जास्त झाल्याने या बंद योजनेची अवस्था म्हशीपेक्षा रेडकू मोठे अशी झाली.

आंधळगाव प्रादेशिक पाणीपुरवठा चालवण्याचा खर्च परवडत नसल्याने बंद आहे दरवर्षी या योजनेच्या दुरुस्तीसाठी लाखो रुपयांचा निधी मंजूर होतो परंतु त्यानंतर ती योजना पुन्हा बंद होते. आता पुन्हा दहा कोटीचा निधी मंजूर झाला.दोन मोठ्या ग्रामपंचायतीचा या योजनेत समावेश केला तर ही योजना कायमस्वरूपी चालेल तर नंदुर योजना देखील सध्या बंद असल्यामुळे या योजनेचा लाभ फक्त टँकर पॉइंट म्हणून अधिक झाला. सध्या या योजनेची मालमत्ता बेवारस असल्यामुळे बहुतांश साहित्य गायब झाले. त्यामुळे या योजनेवर खर्च आजमितीस वाया गेला आहे.

तर स्व.आ. भालके यांनी लोकवर्गणीची अट रद्द करत 39 गावासाठी जवळपास 71 कोटी रुपये खर्चून भोसे प्रादेशिक पाणी पुरवठा योजना राबविली फेब्रुवारी 2020 अखेरीस ही योजना जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतर होताच या योजनेला घरघर लागली.योजना हस्तांतरित करत असताना ग्रामपंचायतीकडील थकबाकी बाबत योग्य निर्णय न घेता व पूर्वेकडील काही गावाला पाणी मिळत नसताना देखील घाईत हस्तांतरण केले. सध्या या योजनेच्या पाणीपट्टीपेक्षा वीज बिल दुप्पट आहे त्यामुळे वीज बिल आणि वसुली यांचा ताळमेळ जुळत नसल्यामुळे ही योजना भविष्यात चालणे मुश्कील झाली.जुनोनी जलशुद्धीकरण केंद्रात सुरक्षा व्यवस्था नसल्यामुळे सध्या या योजनेतील कोट्यवधीची मालमत्ता सुरक्षारक्षक नसल्यामुळे बेवारस अवस्थेत पडले आहे त्यामुळे या योजनेची वाटचाल सध्या नंदुर व आंधळगाव प्रमाणे सुरू आहे.भोसे योजना बंद असल्यामुळे कोट्यावधीचा निधी आज मितीला पाण्यात गेला तर वाडी वस्ती वरील लोकांना जल जीवन मिशन मधून पाणीपुरवठ्याची योजना राबवता येत नसल्यामुळे या गावातील लोकांची अवस्था तोंड दाबून बुक्क्याचा मार अशी झाली.

कडक उन्हाळ्यामुळे 3 गावाने टँकर मागणीचा प्रस्ताव दाखल केला तर आ. समाधान आवताडे यांनी या बंद योजनेचा आढावा घेण्यासाठी पाणीपुरवठा व महावितरणचे अधिकारी व ग्रामस्थ व ग्रामसेवक यांची बैठक बोलवली. पाणी वापरून पाणीपट्टी न भरलेल्या ग्रामपंचायतीचा आढावा घेणे आवश्यक आहे. बहुतांश ग्रामपंचायतीकडे नळ कनेक्शन धारक किती याची माहिती नाही तर काही ग्रामपंचायतीनी नळकनेक्शन धारकांकडून जेवढी वसुली झाली तेवढी देखील भरली नाही त्यामुळे त्या ग्रामपंचायतची थकबाकी वाढली.थकबाकी वसुली बरोबर बंद योजना सुरू करण्याबाबत सकारात्मक तोडगा निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

या योजनेचे पाणी पुर्वेकडील गावाला पाणी मिळाल्याशिवाय शिखर समिती स्थापन करू नये अशी भूमिका परंतु पालकमंत्र्यांनी अधिकाऱ्यावर शिखर समिती स्थापन करण्याबाबत दबाव आणला. वास्तविक पाहता त्यांनी या योजनेचा माहिती सविस्तर आढावा घेणे अपेक्षित होते परंतु दुर्दैवाने एकमेकांवरील चालढकल यामुळे ही योजना सध्या बासनात गुंडाळली.

प्रदीप खांडेकर माजी सभापती