सोलापूर : राज्य शासनाने धोरणात्मक निर्णय घेऊन जनहिताकरिता फेरविचार करून वीज बिलासंबंधी कठोर भूमिका न घेता सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना, व्यावसायिकांना व उद्योजकांना वीज बिलामध्ये सवलत द्यावी व त्याबाबत राज्य शासनाने प्रासंगिक बाब म्हणून कोव्हिड-19 चे अनुदान महावितरणला देऊन दिलेले आश्वासन पाळावे, अशी मागणी सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व लोकप्रतिनिधींकडे निवेदनाद्वारे केली. 

लॉकडाउन कालावधीमध्ये मार्च महिन्यापासून सलग जूनपर्यंत अनेक व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद होती. त्यांना सरासरी वीजबिले आकारण्यात आली होती. सरासरी बिलिंग रद्द करून वास्तविक मीटर रीडिंग घ्याव व नवीन दुरुस्ती करून सर्वाना समजेल, असे वीजबिल ग्राहकांना देण्याव यावे. तसेच प्रति महिन्याचे स्वतंत्र बिल द्यावेत, जेणेकरून ग्राहकांना बिल समजेल व त्यांच्या शंकांचे निरारकरण होऊ शकेल व वीजबिल दुरुस्ती केल्यानंतर बिल भरण्यात येतील, यासह विविध मागण्यांचे निवेदन सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड ऍग्रिकल्चरतर्फे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व लोकप्रतिनिधींना पाठवण्यात आले. 

सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी याबाबत निवेदन दिले असून, त्यात म्हटले, की लॉकडाउन कालावधीमध्ये मार्च महिन्यापासून सलग जूनपर्यंत अनेक व्यापाऱ्यांची दुकाने बंद होती. त्यांना सरासरी वीजबिले आकारण्यात आली होती. याबाबत सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सने मार्च, एप्रिल, मे, जून, जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर व ऑक्‍टोबरपर्यंत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, खासदार शरद पवार, पालकमंत्री दत्तात्रय भरणे, खासदार जयसिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी, आमदार विजयकुमार देशमुख, सुभाष देशमुख, प्रणिती शिंदे यांना निवेदने दिली व व्यावहारिक मागणी केली होती. 

वीज बिलासंदर्भात या आहेत मागण्या 

• सरासरी बिलिंग रद्द करून वास्तविक मीटर रीडिंग घेऊन नवीन दुरुस्ती करून सर्वांना समजेल असे वीजबिल द्यावे. तसेच प्रति महिन्याचे स्वतंत्र बिल द्यावेत जेणेकरुन ग्राहकांना बिल समजेल व त्यांच्या शंकांचे निरसन होऊ शकेल. वीजबिल दुरुस्ती केल्यानंतर बिल भरण्यात येतील. 
• व्यापाऱ्यांचे व उद्योजकांचे मार्च, एप्रिल, मे व जून या चार महिन्यांचे वीज स्थिर आकार माफ करण्यात यावे. 
• बिल दुरुस्ती करून खात्री झाल्यावर व्यापारी वर्ग संपूर्ण बिले भरतील, त्यांना तीन टक्‍क्‍यांपर्यंत सवलत द्यावी. तसेच लॉकडाउन कालावधीतील उद्योजकांच्या बाबतीत सुद्धा सरासरी बिल रद्द करावे व वीज बिल दुरुस्त करून प्रति महिन्याचे बिल पुन्हा द्यावे. 
• उद्योजकांचे पॉवर फॅक्‍टर पेनल्टी रद्द करावी. 
• घरगुती वीज बिलामध्ये 100 युनिटपर्यंतचे वीजबिल माफ करून सर्वांना दिलासा द्यावा. 

हे निवेदन मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री, आमदार व खासदार आदींना पाठविल्याची माहिती मानद सचिव धवल शहा यांनी दिली. 

संपादन : श्रीनिवास दुध्याल