सोलापूर : निवडणुकांसाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीने 30 जुलै 2011 ते 31 ऑगस्ट 2012 या काळात दिलेली जातवैधता प्रमाणपत्रे सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरविली. त्याच्या फेरतपासणीचे निर्देशही दिले. त्यानुसार जात पडताळणी समित्यांनी संबंधितांना मूळ कागदपत्रे सादर करण्याचे आवाहनही केले, मात्र 37 हजारांपैकी 36 हजार जणांनी पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे आता पडताळणी समित्यांनी तहसीलदारांकडून जात प्रमाणपत्राचा निर्गमित अहवाल मागविला असून त्यानुसार बनावट दाखला दिलेल्यांवर फौजदारी गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : जात पडताळणी समितीचा भाजपला धक्‍का ! 

सोलापूर जिल्ह्यातील दोन हजार 315 जणांनी निवडणुकीसाठी त्या काळात जातवैधता प्रमाणपत्र घेतले. या सर्वांनी मूळ कागदपत्रे सादर करावीत, अशा सूचना जात पडताळणी समितीने 1 फेब्रुवारीला दिल्या. परंतु, आतापर्यंत केवळ दोघांनीच पडताळणी कार्यालयाशी संपर्क साधला आहे. संबंधितांना जुलै 2020 पर्यंत मूळ कागदपत्रे सादर करणे अनिवार्य असतानाही अनेकांनी त्याकडे पाठ फिरवली आहे. या पार्श्‍वभूमीवर जात पडताळणी समित्यांनी आता संबंधितांनी सादर केलेले जात प्रमाणपत्र तुम्हीच दिले आहे का, याबाबतचा तहसीलदारांकडून निर्गमित अहवाल मागविला आहे. त्या अहवालानुसार बनावट दाखला दिलेल्यांची पोलखोल होणार आहे. दरम्यान, राज्यातील 36 हजार 929 जणांचे जात वैधता प्रमाणपत्र रद्द ठरविण्यात आले आहे. तरीही त्यापैकी 976 जणांनीच संबंधित जात पडताळणी समित्यांशी संपर्क केला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर तहसीलदारांनी तत्काळ माहिती द्यावी, असे पत्र जात पडताळणी समित्यांनी तहसीलदारांना दिले आहे. 

हेही नक्‍की वाचा : धक्‍कादायक...दिड लाख विद्यार्थ्यांची वाढली चिंता 

विभागनिहाय रद्द जातवैधता प्रमाणपत्रे 
पुणे : 8,003 
मुंबई : 3,953 
नागपूर : 3,328 
अमरावती : 9,569 
नाशिक : 4,453 
औरंगाबाद : 4,143 
लातूर : 4,480 
एकूण : 36,929