सोलापूर : सात कोटींचा परदेशातील पुरस्कार मिळाल्यानंतर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी यांच्यासह राज्यातील प्रतिष्ठीत मान्यवरांनी रणजितसिंह डिसले यांचा सन्मान केला. त्यांचे कौतूक झाले आणि ते ग्लोबल (सेलेब्रिटी) झाले. रजेच्या अर्जावर दीड महिन्यानंतरही निर्णय न झाल्याने त्यांनी थेट सीईओंचे केबिन गाठले. शिक्षणाधिकाऱ्यांकडूनही मार्ग न निघाल्याने ते रिकाम्या हाती परतले. या प्रकरणात शिक्षणमंत्र्यांनी हस्तक्षेप करून त्यांचा प्रश्‍न सोडविला. तत्पूर्वी, माध्यमांसमोर बोलताना त्यांनी माझ्याकडे पैशांची मागणी केल्याचा आरोप केला. परंतु, आरोपापूर्वी झेडपी सीईओ, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग किंवा न्यायालयात का गेले नाहीत, असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. आता त्यासंबंधीचे पुरावे द्यावे लागतील, अन्यथा महाराष्ट्र नागरी सेवा अधिनियम व जिल्हा परिषद व पंचायत समिती कर्मचारी वर्तणूक अधिनियमानुसार त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते, असेही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

चिमुकल्यांचे शिक्षण सुलभ व सोपे व्हावे, यासाठी त्यांनी 'क्‍युआर कोड' ही नवीन शिक्षण पध्दती शालेय शिक्षण विभागाला दिली. त्यांच्याकडील ज्ञानाचा लाभ सर्वांनाच व्हावा, यासाठी त्यांना 'डायट'वर तीन वर्षांसाठी प्रतिनियुक्‍ती मिळाली. मात्र, 'डायट'च्या माध्यमातून विद्यार्थी व शिक्षकांना प्रशिक्षण दिल्याचे काहीच रेकॉर्ड संबंधित संस्थेकडे नाही. शाळेवरही नाहीत आणि 'डायट'वरही नाहीत, तरीही त्यांनी शासनाचा पगार घेतला, हा मुद्दा चर्चेचा बनला आहे. ग्लोबल पुरस्कार मिळाल्यानंतर डिसले गुरुजींचा भाव वधारला. शिक्षणाधिकाऱ्यांचाही कॉल त्यांनी घेतला नाही, असा आरोप त्यांच्यावर झाला. त्यामुळे शिक्षणाधिकारी व डिसले गुरुजींमधील दुरावा वाढला. अमेरिकेतील फुलब्राईट शिष्यवृत्तीसाठी जाण्याची मुदत जवळ आल्यानंतरही रजा मिळत नसल्याने त्यांनी मनमोकळेपणे माध्यमांसमोर नाराजी व्यक्‍त केली. त्यावेळी त्यांनी काहींनी माझ्याकडे पैशांची मागणी केली, असा आरोप केला. हा आरोप त्यांना खूपच महागात पडण्याची शक्‍यता आहे. त्यांना त्यासंबंधीचे पुरावे सादर करावे लागणार आहेत. तत्पूर्वी, पैसे मागणाऱ्यांविरुध्द लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे अथवा जिल्हा परिषदेचे सीईओ यांच्याकडे का गेला नाहीत, याचे उत्तर द्यावे लागणार आहे. त्यांच्या आरोपामुळे शिक्षण विभागाची बदनामी झाल्याचेही अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

रणजितसिंह डिसले यांच्या चौकशीचा अहवाल अजूनपर्यंत माझ्याकडे आलेला नाही. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्याची सखोल पडताळणी करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. तत्पूर्वी, त्यांच्याकडून कोणी पैसे मागितले, याचा खुलासा त्यांना पुराव्यानिशी करावा लागेल.

- दिलीप स्वामी, सीईओ, जिल्हा परिषद, सोलापूर

'ग्लोबल टिचर'चे काहीच रेकॉर्ड नाही

जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील शिक्षकाला ग्लोबल पुरस्कार मिळतो हे निश्‍चितपणे अभिमानास्पद बाब आहे. परंतु, त्यांना कोणत्या बाबींसाठी पुरस्कार मिळाला, त्यांनी त्याठिकाणी सहभाग कसा घेतला, त्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाची परवानगी घेतली होती का, यासंबंधीचे कोणतेही दस्ताऐवज जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे उपलब्ध नाही. भविष्यात त्यांना त्यासंबंधीची कागदपत्रे प्रशासनाला सादर करावी लागतील, असेही शिक्षण विभागातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी 'सकाळ'शी बोलताना स्पष्ट केले.