आशिया विकास बॅंकेच्या माध्यमातून निधी उपलब्ध झाल्यामुळे जिल्ह्यात रखडलेल्या 43 आरोग्य उपकेंद्रांचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे.

मंगळवेढा (सोलापूर) : जिल्ह्यातील आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने आशिया विकास बॅंकेच्या (Asia Vikas Bank) माध्यमातून निधी उपलब्ध झाल्यामुळे जिल्ह्यात रखडलेल्या 43 आरोग्य उपकेंद्रांचा (Health Subcentre) प्रश्न मार्गी लागणार असल्याची माहिती जिल्हा परिषदेचे उपाध्यक्ष दिलीप चव्हाण (Zilla Parishad Vice President Dilip Chavan) यांनी दिली. उपाध्यक्ष चव्हाण म्हणाले, कोरोना (Covid-19) संकटात आरोग्य खात्यातील रिक्त पदे भरण्याबाबत व नवीन उपकेंद्रे मंजुरीकडे शासनाने दुर्लक्ष केले असताना, कोरोनाच्या दोन्ही लाटेत आरोग्य खात्याने चांगले काम केले. संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा विचार करता आरोग्य व्यवस्था सक्षम व सतर्क करण्यासाठी शासनाने लक्ष घातले आहे. त्यात प्रशासकीय पातळीवर नवीन उपकेंद्रांची मंजुरी रखडली होती. त्यासाठी आशिया विकास बॅंकेकडून 70 टक्के आणि राज्य शासनाकडून 30 टक्के मंजूर निधीतून राज्यातील 27 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व 194 उपकेंद्रांस निधी मिळणार आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील 43 उपकेंद्रांचा प्रश्न मार्गी लागला. (With the help of Asia Development Bank, the problem of 43 health sub-centers in the district was solved-ssd73)

या निधीतून एका उपकेंद्रासाठी 1 कोटी 20 लाखांप्रमाणे आराखडा तयार केला आहे. त्या नव्याने मंजूर झालेल्या उपकेंद्राचे बांधकाम करणे, निवासस्थान, फर्निचर, संरक्षित भिंत, अंतर्गत रस्ते, उपकरणे खरेदी करणे, यंत्रसामग्री, वीज, पाणी आदी बाबींचा यामध्ये समावेश आहे. नव्याने मंजूर उपकेंद्रांमध्ये अक्कलकोट तालुका (Akkalko) एक, बार्शी (Barshi) आठ, करमाळा (Karmala) चार, माढा (Madha) चार, मंगळवेढा (Mangalwedha) सात, मोहोळ (Mohol) चार, पंढरपूर (Pandharpur) चार, दक्षिण सोलापूर (South Solapur) सहा, सांगोला (Sangola) एक, उत्तर सोलापूर (North Solapur) दोन तर माळशिरस (Malshiras) तालुक्‍यातील दोन उपकेंद्रांना निधी मंजुरी मिळाली आहे. मंगळवेढा तालुक्‍यामध्ये सलगर खुर्द, सोड्डी, अकोला, कचरेवाडी, येड्राव, कात्राळ, खोमनाळ या गावांचा समावेश आहे. दरम्यान, तालुक्‍यातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता प्रस्तावित ग्रामीण रुग्णालयांचा प्रश्न शासन दरबारी गेल्या दहा वर्षांपासून प्रलंबित आहे, तो प्रश्न कधी मार्गी लागणार, असा सवाल तालुक्‍यातील जनतेमधून विचारला जात होता.

"सकाळ'चा पाठपुरावा

मंगळवेढा तालुक्‍यातील सात आरोग्य उपकेंद्रे निधीअभावी मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहेत. मंजुरी रखडल्याबाबत "सकाळ'ने बातमीच्या माध्यमातून आवाज उठवत तालुक्‍यातील आरोग्य व्यवस्थेबाबत प्रशासनाला जागे केले. तालुक्‍यातील सात उपकेंद्रांसाठी 8 कोटी 40 लाखांचा आराखडा पाठवण्यात आला आहे.

जिल्हा परिषदेत आवताडे कुटुंबाला संधी दिल्यामुळे मंगळवेढा तालुक्‍यात आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्याच्या दृष्टीने भोसेला नव्याने रुग्णवाहिका दिली तर प्रलंबित उपकेंद्राचा विषय मार्गी लागला. ज्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये जुनी वाहने मोडकळीस आली आहेत, त्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये जिल्हा परिषदेमार्फत वित्त आयोगामधील शिल्लक रकमेतून व त्यावरील व्याजाच्या रकमेतून नवीन रुग्णवाहिका खरेदी करण्याबाबत कार्यवाही चालू आहे. जिल्ह्यात लवकरच नवीन रुग्णवाहिका दाखल होतील. मंगळवेढ्यातील प्रलंबित ग्रामीण रुग्णालयाचा प्रश्न देखील मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

- दिलीप चव्हाण, सभापती, आरोग्य समिती, जिल्हा परिषद