जगण्यासाठी शेती, सुरक्षेची हमी देणारा कायदा, राहण्यासाठी घर आणि समाजासाठी योजना राबविणारा आयोग नेमावा अशी मागणी भटक्‍या व विमुक्त जाती संघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री. मच्छिंद्र भोसले यांनी केली. गेली तीन- चार दशके भटक्‍या विमुक्त समाजासाठी ते कार्यरत आहे. विशेषतः नाथपंथी डवरी समाजातील भिक्षा मागून जगणाऱ्या लोकांचे प्रश्न ते खूप पोटतिडकीने मांडतात. पालघरला नुकतेच साधूंचे जे हत्याकांड त्याने ते अस्वस्थ आहेत. समाजाच्या प्रश्नांकडे सरकारने लक्ष द्यावे, असे त्यांना वाटते. त्यांच्याशी झालेली बातचित.... 
 

प्रश्न ः पालघरला जे हत्याकांड झाले. त्यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया काय? 
भोसले ः ज्या साधुंच्या हत्या झाल्या ते नाथपंथी होते. ते आमच्यातलेच होते. गिरी, पुरी, भारती, गोसावी अशा विविध नावाने हा समाज ओळखला जातो. नाथपंथी डवरी, गोसावी, भिक्षेकरी अशा विविध शाखा आहेत. आमच्यातले जे संसारात रहात नाहीत, लग्न करीत नाहीत ते साधु, संन्याशी होतात. या घटनेचा मी निषेध करतो. यानिमित्त महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांचे उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतो. त्यांनी याप्रकरणी चौकशीसाठी उच्चस्तरीय समिती नेमली आहे. राईनपाडा हत्याकांड प्रकरणी त्यावेळी आम्ही उच्चस्तरीय चौकशीची केलेली मागणी मान्य झाली नव्हती. आता या प्रकरणातील शंभरपेक्षा जास्त दोषींना अटक केलेली आहे. या प्रकरणातील सत्य समोर येऊन दोषींना कडक शासन झाले पाहिजे. 

प्रश्न ः राईनपाडा हत्याकांडाची आठवण तुम्ही काढली. त्याविषयी काय सांगाल? 
भोसले ः भारत माळवे, भारत भोसले, दादाराव भोसले, अग्नू इंगोले (रा. खवे, ता.मंगळवेढा) राजू भोसले (गोंदवन, कर्नाटक) या पाच जणांचा या हत्याकांडात मृत्यू झाला होता. धुळे जिल्ह्यातील साक्री तालुक्‍यातील राईनपाडा येथे भिक्षा मागण्यासाठी ते गेले होते. तेव्हा तेथील जमावाने मुले पळवणारी टोळी समजून त्यांना मारहाण केली होती. यामध्ये या पाच जणांचा मृत्यू झाला होता. या हत्याकांडानंतर राज्यभरात खळबळ उडाली होती. 

प्रश्न ः तुम्हीही मंगळवेढ्यात मोर्चा काढला होता. 
भोसले ः जुलै 2018 मध्ये राईनपाडा हत्याकांड झाल्यानंतर मंगळवेढा येथे आम्ही मोर्चा काढला. त्यावेळचे सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजयकुमार देशमुख या मोर्चाला सामोरे गेले होते. आमदार प्रशांत परिचारक त्याठिकाणी होते. मृतांच्या वारसांना 50 लाख रुपये द्यावेत, अशी आमची मागणी होती. त्यांनी सुरवातीला प्रत्येकी पाच लाख रुपये देऊ असे सांगिले. त्यानंतर आणखी पाच वाढून दहा लाख रुपये दिले. पण आपणाला माहिती असेल दिल्लीत जी दंगल झाली त्या दंगलीत मृत्युमुखी पडलेल्यांच्या वारसांना 50 लाख रुपये दिले गेले. आमचीही 50 लाख रुपयांची मागणी होती. अशा घटनांत झालेलं नुकसान खूप मोठे असते. जाणारा एखाद्या मुलाचा बाप असतो त्याला बाप कसा देणार? एखाद्या महिलेला पती कसा देणार? एखाद्या कुटुंबाचा प्रमुख जातो तेव्हा ते कुटुंब उघड्यावर येते. म्हणून सरकारला आमची अजूनही विनंती आहे. उद्धव ठाकरे यांना अजूनही विनंती आहे की देवेंद्र फडणवीस यांनी ज्या चुका केल्या त्या दुरुस्त करण्याची संधी तुम्ही घ्या. जे उघड्यावर आलेत त्यांना आपण अजून मदत करायला हवी. 

प्रश्न ः राईनपाडाच्यावेळी तुम्हाला दिलेली आश्वासने पाळली का? 
भोसले ः राईनपाडा दुर्घटनेनंतर या विषयावर विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मोठी चर्चा झाली. पंढरपूर मंगळवेढ्याचे आमदार भारत भालके यांनी स्थगन प्रस्ताव आणला. त्यावर चर्चा करताना त्या वेळचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या समाजाला न्याय देण्यासाठी प्रयत्न करू. समाजाच्या विकासासाठी कार्यक्रम राबवू, अशी विविध आश्वासन दिली होती. राहण्यासाठी घर, उपजिवीकेसाठी शेती देऊ, पारधी पुनर्वसनाच्या धर्तीवर या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी कार्यक्रम राबवू. याबाबत बैठक घेऊ असा आश्वासनही मुख्यमंत्री यांनी दिले होते. जे 5 लोक या हत्याकांडामध्ये गेले त्यांच्या कुटुंबीयांची भेट घेऊ असेही फडणवीस यांनी आश्वासन दिले होते पण तसं झाले नाही. ते मंगळवेढ्याला इतर कार्यक्रमांसाठी हेलिकॉप्टरने आले. पण ज्यांची कुटुंब, ज्यांच्या घरातला कर्ता माणूस गेला त्या कुटुंबाला भेटायला येण्यासाठी त्यांना वेळ मिळाला नाही. त्यांनी आश्वासन देऊनही या समाजाच्या पुनर्वसनासाठी बैठक घेतली नाही. या समाजाला संरक्षण देणारा कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. भिक्षेकरी जीवन जगणाऱ्यांना ओळखपत्र द्यावे, असं आम्हाला वाटते. एसटीच्या धर्तीवर असा संरक्षण देणारा कायदा करावा, अशी आमची मागणी आहे. पण समाजाच्या भल्याचे फार काही झाले नाही. 

प्रश्न ः त्या कुटुंबियांना दिलेली आश्वासने तरी पाळली का? 
भोसले ः राईनपाडा हत्याकांडातील खून झालेल्या व्यक्तींच्या कुटुंबियांना नोकऱ्या देऊ, असे आश्वासन त्यावेळी दिले होते पण हे आश्वासन पाळले नाही. हे या समाजाला नाकारणे आहे. ते फार गंभीर आहे. सरकार उद्योजकांना हजारो कोटींची सवलत देते पण आमच्यासारख्या दारोदार भटकणाऱ्या लोकांना मात्र संरक्षण दिले जात नाही. आत्ता पालघरला जे हत्याकांड झाले ते पोलिसांसमोर झाले. त्याच्या आधी राईनपाडा हत्याकांड झाले आणि त्याच्याआधी नागपूरमध्येही 2012 ला एक हत्याकांड झाले होते. भिक्षेकरी समाजाच्या लोकांना ठेचून मारले. हे मारत असताना या तिन्ही ठिकाणी पोलिस उपस्थित होते हे सगळ्यात वाईट आहे. या समाजाच्या वास्तव्याची सुरक्षा धोक्‍यात आलेली आहे. 

प्रश्न ः समाजाच्या पुनर्वसनाचा आराखडा करावा, अशीही तुमची मागणी होती? 
भोसले ः हो मागणी होती. सरकारने, त्यावेळचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी लक्ष दिले नाही. आमचा सगळा भटकणारा समाज आहे. मराठा समाजाने मोठे मोर्चे काढल्यानंतर त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद केली जाते. धनगर समाजाने मोर्चे काढल्यानंतर त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद होते. त्याच पद्धतीने वडार समाजाने आपली ताकद दाखवल्यावर त्यांच्यासाठी वेगळी तरतूद केली जाते. हे सगळं चांगलंच आहे. ठीकच आहे पण आमच्या सारखे छोटे समाजघटक आहेत त्यांनी कुणाकडे बघायचे? मतांच्या जोरावर तुम्हाला नमवू इतकी आमची ताकद नाही. आता उद्धव ठाकरे हे संवेदनशील मुख्यमंत्री राज्याला लाभलेत. ते काहीतरी करतील असे वाटते. 

प्रश्न ः केंद्र सरकारकडून तुमच्या कोणत्या अपेक्षा आहेत? 
भोसले ः भारतीय राज्यघटनेत आमच्यासाठी असणाऱ्या तरतुदींचा वापर करून आमच्यासाठी या सरकारने काहीतरी करायला हवे. आम्ही मूळचे येथे भुमीपुत्र आहोत. झुंडशाहीने आमच्या समाजातल्या लोकांचा खून केला जातो, ही लोकशाहीला लाजिरवाणी घटना आहे. समाजाला संरक्षण द्या आणि समाजाला भाकर द्या ही आमची मागणी आहे. समाजासाठी स्वतंत्र विकास योजना, पुनर्वसन योजना आणली जावी. गेली अनेक वर्ष आम्ही स्वतंत्र पुनर्वसन योजनेची मागणी करत आहोत. त्याची कुठेही दखल घेतली जात नाही. त्यामुळे आमचा समाज आजही दारोदार फिरतो भिक्षा मागतो. लहान मुले भिक्षा मागतात. केंद्र सरकारनेही यावर काहीतरी करावे. झुंडीने होणाऱ्या हत्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी स्वतंत्र कायदा करावा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत संसदेमध्ये कायदा होत नाही. घटनेच्या 368 कलमाप्रमाणे हा कायदा करायला हवा. कायमस्वरूपी भटक्‍यांसाठी आयोग करावा. त्या आयोगाने यंत्रणेवर वचक राहील. एस्सी, एसटीसाठी ज्या पद्धतीने आयोग असतो त्या पद्धतीने या समाजाला स्वतंत्र आयोग नेमून न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे.