सातारा - शासनाच्या रेट्यामुळे जिल्ह्यातील ८४ ब्लॅक स्पॉटवर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचना जिल्हा वाहतूक सुरक्षा समितीने दिल्या आहेत. त्यामुळे रस्ते बांधकामाशी संबंधित यंत्रणांनी उपाययोजना करण्यास सुरवात केली आहे.

राष्ट्रीय, राज्य व जिल्हा महामार्गावर तीन वर्षांमध्ये पाच गंभीर अपघात किंवा अपघातात दहा व्यक्तींचा मृत्यू झाल्यास संबंधित क्षेत्र हे अपघातप्रवण क्षेत्र (ब्लॅक स्पॉट) म्हणून घोषित करण्यात येते. त्यानुसार २०१५ मध्ये ब्लॅक स्पॉट शोधण्याचे तसेच त्या ठिकाणी कोणत्या तात्पुरत्या स्वरूपाच्या व दीर्घकालीन उपाययोजना राबवता येतील, याबाबतचा आराखडा तयार करण्याच्या सूचना शासनाने दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्ह्यातील ८४ ब्लॅक स्पॉट निश्‍चित करण्यात आले होते. या ठिकाणी कोणत्या उपाययोजना राबविता येतील व त्याला अपेक्षित असलेला खर्चाचा आरखडाही तयार करण्यात आला होता. तात्पुरत्या स्वरूपाच्या उपाययोजनांमध्ये रस्त्यावर मार्किंग करणे, लायटिंग करणे, रिफ्लेक्‍टर बसविणे, स्पीडब्रेकर बसविणे, वाहनधारकांना चेतावणी देणारे फलक बसविणे अशा उपाययोजना होत्या. दीर्घकालीन उपाययोजनामध्ये रस्त्यावरील अपघाताला कारणीभूत ठरणारे वळण काढणे, रस्ता रुंदीकरण करणे अशा उपाययोजना होत्या.

परंतु, गेली दोन वर्षे या आरखड्यानुसार फारशी कामे झाली नाहीत. दरम्यानच्या काळात राज्यातील अपघातांची संख्या पुन्हा वाढली. त्यामुळे या ब्लॅक स्पॉटवर कोणत्या उपाययोजना राबविल्या, कोणत्या राबवता येतील, याची दखल शासन पातळीवरून पुन्हा घेण्यात येत आहे. जिल्हा वाहतूक सुरक्षा समितीच्या बैठकीमध्येही याबाबत चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने ब्लॅक स्पॉटशी संबंधित रस्ता तयार करणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, राज्य महामार्ग प्राधिकरण तसेच बांधकाम विभागाला काय उपाययोजना केल्या तसेच कोणत्या केल्या जाणार आहेत, याबाबतच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे संबंधित यंत्रणा कामाला लागल्या आहेत.

...असे आहेत ब्लॅक स्पॉट
राष्ट्रीय महामार्ग-शिवरळ ते शेंद्रे २३, शेंद्रे ते कासेगाव १०
राज्य महामार्ग - २८
बांधकाम विभागाचा राष्ट्रीय महामार्ग विभाग -४
बांधकाम विभाग -२८

‘‘अपघातांची व त्यातील मृतांची संख्या कमी करण्याबाबत शासन गांभीर्याने विचार करत आहे. त्यानुसार जिल्ह्यातील ब्लॅक स्पॉटमध्ये सुधारणा करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील अपघातांची संख्या कमी होईल, अशी आशा आहे.’’
- संजय धायगुडे, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, सातारा