सांगली-गेल्या वर्षी आलेल्या महापुरामुळे मोठे नुकसान झाले होते. यंदाही वेधशाळेने अतिवृष्टीचा इशारा दिला आहे. महापूराचा सामना करण्यासाठी सरकारकडून उपाययोजना केल्या जात आहेत. नदी काठावरील गावांना चोहोबाजूंनी पाण्याचा वेढा पडल्याने मदत पोहोचवता आली नाही. पूरग्रस्तांना वेळेत मदत मिळावी, यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात विमानतळाच्या धर्तीवर हेलीपोर्ट असावे असा निर्णय लवकरच घेतला जाईल, अशी माहिती सहकार व कृषी राज्यमंत्री डॉ. विश्वजीत कदम यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली. पूरस्थिती रोखण्यासाठी कोयना धरणातील पाणीसाठा कमी करुन दुष्काळी भागातील सिंचन योजनांचे तलाव भरून घेतले जातील, असेही त्यांनी सांगितले. 

जिल्हाधिकारी कार्यालयात संभाव्य महापुराच्या पार्श्वभूमीवर आयोजित केलेल्या आढावा बैठकीनंतर सहकार राज्यमंत्री डॉ. कदम बोलत होते. जिल्हाधिकारी डॉ. अभिजीत चौधरी, पोलिस अधीक्षक सुहेल शर्मा, झेडपीचे सीईओ अभिजित राऊत उपस्थित होते. 

राज्यमंत्री डॉ. कदम म्हणाले,"" आगामी पावसाळा, पूर परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आज आढावा घेतला. कोरोनाचा प्रादुर्भाव पावसाळ्यात वाढू नये, याची खबरदारी घेतली आहे. गतवर्षी ऑगष्टमध्ये महापुराने थैमान घातले होते. पाच-सहा दिवसात झपाट्याने पाणी वाढल्याने उपाययोजना करण्यात अडचणी आल्या होत्या. कृष्णा, वारणा काठच्या 104 गावांना पुराच्या पाण्याने वेढले होते. घरांची पडझड, शेतीचे प्रचंड नुकसान झाले. शिवाय अनेकांना प्राणही गमवावा लागला. अचानक उद्भवलेल्या परिस्थितीत मदत देण्यात अडचणी निर्माण झाल्या. पूरस्थितीत जवानांना पाचारण केले, मात्र त्यांचे हेलीकॉप्टर उतरण्यासाठीही कसरत करावी लागली होती. त्यामुळे ज्या ठिकाणी विमानतळ नाही, तेथे विमानतळाच्या धर्तीवर प्रत्येक जिल्ह्यात हेलीपोट सुरु करण्यात येणार आहे. त्याबाबतचा निर्णय लवकरच जाहीर केला जाईल.'' 

87 बोटी खरेदी करणार- 
महापुराचा सामना करण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि प्रशासनाकडून 87 बोटींची खरेदी करण्यात येणार आहेत. त्या लवकरच उपलब्ध होणार आहेत. पतंगराव कदम यांच्या नावाने आपत्ती व्यवस्थापनासाठी निधी उभा केला आहे. त्याचातून सुद्धा बोटी खरेदी करण्यात येणार आहेत. लाईफ जॅकेट्‌स, बॅग, मेगा फोन, बॅटरी, दोऱ्या आदींसह किट्‌स पूर पट्ट्यातील ग्रामपंचायतींना देण्यात येणार आहेत. राज्य सरकारचे या सर्व गोष्टींकडे बारकाईने लक्ष असणार आहे. अलमट्टी धरणाचा पाणीसाठाही अधिक आहे. अलमट्टीतून पाणी सोडले तर कृष्णा, वारणा आणि पंचगंगा नदीला फूग येणार नाही. वेळप्रसंगी कर्नाटक सरकारशी राज्य सरकार चर्चा करायला तयार असल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.