सोलापूर : स्थायी समितीच्या सभापती निवड प्रक्रियेसंदर्भात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात भाजपच्या नगरसेविका राजेश्री कणके यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महापालिकेतील निवड प्रक्रियेबाबत सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याची पहिलीच घटना आहे.

महापालिका स्थायी समिती सभापती पदासाठी अर्ज दाखल करताना संधी मिळाली नाही. ही प्रक्रिया पूर्णपणे निर्भय वातावारणात होणे आवश्‍यक असताना तसे झाले नाही. दबावतंत्राचा वापर करण्यात आला, धक्काबुक्कीही करण्यात आली, अशी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. त्याबाबत शिवसेनेचे नगरसेवक गणेश वानकर यांनी दाद मागितली. त्यावर, मूळ प्रक्रिया राबविण्याचा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला. 

उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर सौ. कणकी दाद मागणार नाहीत अशी चर्चा होती. मात्र, या निकालाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यासाठी 30 दिवसांचा अवधी दिला. दरम्यानच्या कालावधीत पक्षातील वरिष्ठांशी चर्चा करून त्यांनी यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा निर्णय घेतला आणि त्यानुसार याचिका दाखल केली. त्यावर 28 मे किंवा महिनाअखेर सुनावणी होण्याची शक्‍यता आहे. 

महापालिका अधिनियमातील 2१ (५) या तरतुदीनुसार सभागृह हंगामी सभापती निवडता येते असे कायदा सांगतो. हा अधिकार सभेचा असल्याचे आयुक्त म्हणतात. तर बाब न्याय प्रविष्ट असल्याने विशेष सभा घेता येत नाही असा अभिप्राय विधी सल्लागार देतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात गेल्याने सभापती निवडीची प्रक्रिया पुन्हा लांबणीवर पडली आहे.

सभापतीही नाही; अंदाजपत्रकही नाही 
स्थायी समिती सभापती निवडीची प्रक्रिया न्यायप्रविष्ठ झाल्याने पालिकेचे अंदाजपत्रक अद्याप झाले नाही. त्यामुळे शहरातील विकासकामांचे प्रस्ताव येण्याचे थांबले आहेत. प्रशासनाने सुचविलेल्या शिफारसीनुसार सध्या कामकाज सुरू आहे. अर्ज दाखल करतेवेळी योग्य ती दक्षता न घेतल्याने महापालिकेतील नियोजनाचे वेळापत्रकच बिघडले असून, या घटनेस कारणीभूत ठरलेल्यांना त्याचे काहीच वाटत नाही. उलट हीच स्थिती कायम कशी ठेवता येईल यासाठी सर्वते प्रयत्न केले जात आहेत.