सातारा - ग्रामविकास विभागाचा यशवंत पंचायत राज अभियान पुरस्कार सोहळा मुंबईत पार पडला. मात्र, यात सातारा जिल्ह्यातील एकाही ग्रामसेवक, ग्रामविस्तार अधिकाऱ्याची पुरस्कारासाठी निवड झाली नाही. पुरस्कारार्थी शिफारशीबाबत शासनाचे परिपत्रक स्पष्टरीत्या नसल्याने मार्गदर्शन मागविण्यात जिल्हा परिषदेचा वेळ गेला, तर ग्रामसेवकांच्या संघटनांनी एकमेकांच्या पर्यायांना विरोध केल्याने ग्रामविकास विभागाकडे शिफारस पाठविण्यात आली नाही. त्यामुळे ग्रामसेवकांना पुरस्कारापासून वंचित राहावे लागले, असे आरोप होत आहेत.

स्वच्छ सर्वेक्षण २०१८ (ग्रामीण) मध्ये सातारा जिल्हा परिषदेने देशात नावलौकिक मिळविला. जिल्ह्याला प्रथम स्थानावर नेण्यात ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकाऱ्यांचेही महत्त्वपूर्ण योगदान ठरले आहे. एव्हाना यशवंत पंचायत राज अभियानांतर्गत काही महिन्यांपूर्वी झालेल्या पाहणीत जिल्हा परिषदेने आपल्या कामकाजाचा ठसा उमठविला आहे. यात निश्‍चित ग्रामसेवकांची मोल महत्त्वाचे असल्याचे ग्रामसेवक सांगतात. मात्र, दुसरीकडे राज्य शासनाने आज दिलेल्या आदर्श ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी राज्यस्तरीय पुरस्कारांमध्ये जिल्ह्यातील एकाही ग्रामसेवकाचा समावेश झाला नाही.

ग्रामसेवकांना आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार देण्याबाबत शासनाने मार्च २०१७ मध्ये परिपत्रक काढले होते. मात्र, त्यात स्पष्टता नसल्याने २०१६- १७ मध्ये जिल्हा परिषदेने आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दिलेल्या ग्रामसेवकाची शिफारशी करायची की नव्याने शिफारशी मागवायची अशी अडचण जिल्हा परिषदेसमोर उभी होती. त्याबाबत जिल्हा परिषदेने ग्रामविकास विभागाकडे मार्गदर्शन मागविले. मात्र, या प्रक्रियेत जास्त वेळ गेल्याने झेडपीने शिफारस पाठविली नसल्याचे एका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हा पुरस्कार मिळावा, यासाठी चार ग्रामसेवकांनी प्रस्ताव पाठविले होते. संबंधित ग्रामसेवकांचे कामकाज तपासण्यासाठी त्रयस्थ विस्तार अधिकाऱ्यांची समिती जिल्हा परिषदेने नेमली होती. त्यांनी गुणांकन करून तसा अहवाल वरिष्ठांकडे सादर केला होता. मात्र, त्यात ग्रामसेवकांच्या संघटनांतील दुफळी अडवी पडल्याची चर्चा आहे. एका संघटनेने २०१६- १७ मध्ये जिल्हा परिषदेने ज्या ग्रामसेवकांना आदर्श ग्रामसेवक पुरस्कार दिले आहेत, त्यांचे गुणांकन करून एकाची शिफारस शासनाकडे द्यावी, अशी मागणी केली. त्यावर दुसऱ्या संघटनेने ‘आता उशीर झाला असून, आधीच हे सुचवायला हवे होते,’ असे मत मांडले. संघटनेतही एकमत नसल्याने कोणाचीच शिफारस करण्यात आली नाही. त्यामुळे शासनाचे परिपत्रक, प्रशासन व संघटनांमध्ये ताळमेळ साधला न गेल्याने या वर्षी सातारा जिल्हा या पुरस्कारापासून वंचित राहिला असल्याचे ग्रामसेवक आरोप करत आहेत.