संगमनेर ः ""राज्यात कोरोना विषाणूचा पहिला रुग्ण सापडल्याक्षणी महाविकास आघाडी सरकारने त्यावर मात करण्यासाठी पावले उचलली. कोरोनामुळे उद्‌भवलेली परिस्थिती राज्य सरकार समर्थपणे हाताळत आहे. केंद्र सरकारकडून पीपीई किटसह आवश्‍यक वैद्यकीय मदत मोठ्या प्रमाणात मिळणे अपेक्षित असतानाही ती मिळत नाही.

केंद्राने "जीएसटी'चे साडेसोळा हजार कोटी रुपये द्यावेत आणि कोरोनाच्या मुकाबल्यासाठी 25 हजार कोटींचे आर्थिक पॅकेज द्यावे,'' अशी मागणी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केंद्राकडे केली आहे. ते आज व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पत्रकारांशी बोलत होते. 
थोरात म्हणाले, ""कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर देशात सर्वांत प्रथम महाराष्ट्राने लॉकडाउनचा निर्णय घेतला. आरोग्य विभागही सक्षमपणे कार्यरत आहे. कोणीही उपाशी राहणार नाही याची काळजी घेतली आहे. सरकारी यंत्रणेबरोबरच कॉंग्रेसचे कार्यकर्तेही मदतकार्यात सक्रिय आहेत. राज्यातील 13 लाख लोकांपर्यंत अन्नधान्य व औषधे कॉंग्रेस कार्यकर्त्यांनी पोचवली आहेत. सुमारे 10 हजार रक्तपिशव्यांचे संकलनही केले आहे. सेवा दल, महिला कॉंग्रेसचीही यात मदत मिळत आहे.'' 

वांद्रे (मुंबई) येथील घटनेसंदर्भात ते म्हणाले, ""रेल्वेच्या चुकीच्या कारभारामुळे तेथे गर्दी जमा झाली होती. मात्र, त्या घटनेला काही लोकांनी धार्मिक रंग देण्याचा प्रयत्न केला. विरोधी पक्षाच्या लोकांनी या संधीचा राजकीय लाभ उठवण्याचा प्रयत्न केला, अशी शंका घेण्यास जागा आहे. मुख्यमंत्री, तसेच सोनिया गांधी यांनीही "राजकारण करण्याची ही वेळ नाही' असे आवाहन केले असताना भाजपकडून मात्र राजकारण करण्याचा प्रयत्न होणे दुर्दैवी आहे.

या प्रकारानंतर भाजपचे नेते अचानक सक्रिय झाले. भाजप नेत्यांनी सरकारवर अपयशाचे खापर फोडण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला; शिवाय केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनीही या घटनेची दखल घेऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना फोन केला. ही तत्परता त्यांनी सूरत, हैदराबाद आणि दिल्लीत झालेल्या अशाच घटनांच्या वेळी दाखवलेली दिसत नाही. काही लोकांनी "राष्ट्रपती राजवट लागू करावी, लष्कर बोलवावे,' अशा मागण्या केल्या. त्यातच मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा हॅशटॅग चालवण्यात आला. ही सगळी क्रोनॉलॉजी लक्षात घेतली, तर अशा राष्ट्रीय आपत्तीतही राजकारण करण्याची संधी विरोधकांनी शोधली हे दुर्दैवी आहे.'' 

ऊसतोड कामगारांसाठी योग्य मार्ग काढू 
राज्याच्या काही भागांत अडकून पडलेल्या ऊसतोड कामगारांची व्यवस्था राज्य सरकारतर्फे स्थानिक प्रशासन व साखर कारखान्यांनी तेथेच केली होती. परंतु एप्रिलमध्ये शेतीच्या कामांसाठी त्यांना घरी परतण्याची ओढ आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा केली आहे. त्यांना घरी पोचवण्यासंदर्भात योग्य मार्ग काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्याचेही थोरात यांनी सांगितले.