सांगली : साखर कारखान्यांनी निर्यात वाढवावी, यासाठी केंद्र सरकारने आज सन 2020-21 च्या हंगामासाठी अनुदान योजना जाहीर केली आहे. त्यानुसार साठ लाख टन साखर निर्यातीचे उद्दिष्ट असून, त्यासाठी प्रति क्विंटल सहाशे रुपयांप्रमाणे निर्यात अनुदान दिले जाणार आहे. तेदेखील गतवर्षीपेक्षा 444 रुपयांनी कमी आहे. येत्या हंगामासाठी निर्यात अनुदान केंद्रीय मंत्रिमंडळाने आज साडेतीन हजार कोटी रुपयांची रक्कम जाहीर केली. ही सारी रक्कम पाच कोटी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या खात्यावर थेट वर्ग होईल व साखर कारखान्यांमधील कर्मचाऱ्यांनाही त्याचा लाभ होईल, असे जाहीर केले आहे. प्रत्यक्षात ती रक्कम साखर कारखान्यांना मिळणार आहे; शेतकऱ्यांना नाही. 

याबाबत साखर उद्योगातील तज्ज्ञांशी चर्चा केली असता, केंद्र सरकारने मागील हंगामात जाहीर केलेल्या अनुदानाची रक्कम अद्याप साखर कारखान्यांना मिळाली नसल्याचे सांगण्यात आले. देशात 2018-19 या गाळप हंगामात साखरेचे विक्रमी उत्पादन झाल्यानंतर बाजारात साखरेचा अतिरिक्त पुरवठा झाला होता. त्यामुळे केंद्र सरकारने कारखान्यांना साखर निर्यात करण्यास सांगितले होते. त्या निर्यातीपोटीचे देशातील साखर कारखान्यांचे आठ हजार कोटी आणि राज्यातील साखर कारखान्यांचे एक हजार कोटी अनुदान केंद्राकडून मिळणार होते.

गेल्या जानेवारीत सादर झालेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात साखर निर्यातीसाठी चार हजार कोटींची तरतूद केली होती. मात्र, ते अद्याप मिळालेले नाही. या निर्यात प्रोत्साहन अनुदान, राखीव साखर साठा आणि सॉफ्ट लोन व्याज यासाठीची कारखान्यांची देय रक्कमही अद्याप थकीत आहे. यासाठी गेल्या मेमध्ये ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहून साखर उद्योगाची देय देणी देऊन मदतीचा हात द्यावा, अशी विनंती केली होती. 

आता चालू हंगामासाठी निर्यात प्रोत्साहन अनुदान रक्कम देणार आहे. गतवर्षी प्रति क्विंटल 1044 रुपये आणि बंदरापर्यंतच्या वाहतुकीसाठी अडीचशे रुपये अनुदान दिले होते. कोरोना टाळेबंदीपूर्वी निर्यात उद्दिष्टाच्या साठ लाख मेट्रीक टनांपैकी 42.5 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात झाली. कोरोनाच्या टाळेबंदीमुळे गत हंगामातील उद्दिष्ट पूर्ण झाले नाही. केंद्राकडून निर्यात अनुदानही थकले. 

आता केंद्राने दिलेले अनुदान येत्या हंगामासाठी आहे. त्या अनुदानातही आता कपात केली आहे. यावेळी प्रति क्विंटल 600 रुपये अनुदान दिले आहे. म्हणजे प्रति क्विंटल 444 रुपये कमी अनुदान मिळणार आहे. देशातील साखर साठा कमी करण्यासाठी निर्यातीचे पाऊल उचलले आहे. त्याला आता देश आणि राज्यातील साखर कारखाने कसा प्रतिसाद देतात, हे लवकरच स्पष्ट होईल. 

रकमेकडे कारखान्यांचे लक्ष
गतवर्षीच्या थकीत निर्यात अनुदानातील 5 हजार 400 कोटी रुपये पुढील सात दिवसांत देण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. राखीव साखर साठ्यासह सुमारे 9 हजार कोटींच्या केंद्राच्या देय देण्यापैकी सुमारे साठ टक्के रक्कम आता मिळणार आहे. त्यामुळे कारखान्यांच्या अर्थकारणाला मोठा आधार मिळेल. या रकमेकडे कारखान्यांचे लक्ष लागले आहे. 
- प्रकाश नाईकनवरे, कार्यकारी संचालक, नॅशनल शुगर फेडरेशन 

कारखाने आधीच कर्ज उभी करून उत्पादकांना देतात
राजारामबापूच्या तीन युनिटमधून सात लाख 7 हजार 830 क्विंटल साखर निर्यातीचे गत हंगामातील 74 कोटी 33 लाख रुपये अनुदान थकीत आहे. साखर कारखान्यांना एफआरपीप्रमाणे बिले देण्यासाठी निर्यात अनुदानाचा लाभ होतो. ही रक्कम कारखाने आधीच कर्ज उभी करून उत्पादकांना देत असतात. त्यामुळे ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या नव्हे, तर साखर कारखान्यांच्या खात्यावर जमा होते. 
- आर. डी. माहुली, कार्यकारी संचालक, राजारामबापू सहकारी साखर कारखाना  

संपादन : युवराज यादव