सांगली ः केंद्राने महावितरणच्या खासगीकरणासाठी पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण गतीने सुरु केले आहे. एक खासगी ठेकेदारही नियुक्त केला आहे. काही ठिकाणी कंपनी कर्मचाऱ्यांकडूनही काम करून घेतले जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांत अस्वस्थता आहे. त्याविरोधात रस्त्यावर उतरून लढाई करण्याची तयारी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. दीर्घकाळाने "गेट मिटिंग' सुरु झाल्या असून वातावरण तापले आहे. 

केंद्र शासनाने राज्य शासनाकडील आणि केंद्र शासित प्रदेशांतील सर्व वीज कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचे धोरण आखले आहे. 100 टक्के खासगीकरण आणि 76 टक्के खासगीकरण असे दोन पर्याय चर्चेत आहेत. त्याआधी महावितरणच्या सर्व मालमत्तांचे सर्वेक्षण होईल. त्यात महावितरणच्या जागा, उपकरणे, खांब, त्यावरील लाईन, ट्रान्सफॉर्मर आदीची यादी बनवली जात आहे. या एकूण प्रक्रियेसाठी 32 आठवड्यांचा कार्यक्रम निश्‍चित करण्यात आला असून पहिला बारा आठवडे सर्वेक्षण आणि पुढील 20 आठवड्यात निविदा प्रक्रिया राबवली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले. जिल्ह्यातील सर्वेक्षणात शेती पंप किती, त्यात विना मीटरचे किती, घरगुती कनेक्‍शन किती या साऱ्याचा समावेश करण्यात आला आहे. 

महावितरणचा प्रत्येक कर्मचारी या निर्णयामुळे अस्वस्थ आहे. खासगीकरणाचा नेमके काय परिणाम असतील, याविषयी नानाविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. त्याविरोधात ताकदीने लढण्याबाबत संघटनांनी मोट बांधणी आहे. प्रसंगी रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. 

50 वरील कर्मचारी धास्तावले 

कोणत्याही संस्था, कंपन्यांचे खासगीकरण हे ज्येष्ठांच्या मूळावर उठत आल्याचा इतिहास आहे. त्यामुळे 50 वर्षाहून अधिक वय असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांत धास्तीचे वातावरण आहे. त्यांना सक्तीने स्वेच्छानिवृत्ती घ्यायला लागू शकते का, यावर चर्चा सुरु झाल्या आहेत. अर्थात, ही प्रक्रिया अजून दूरची असली तरी सरकारी पातळीवरील हालचाली पाहता कर्मचारी अस्वस्थ आहेत. 

देखभाल-दुरुस्ती कामासाठी नोंदी

महावितरणच्या जिल्ह्यातील मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जात आहे. त्याचा खासगीकरणाशी संबंध आहे, असे म्हणता येणार नाही. आम्हाला देखभाल-दुरुस्ती कामासाठी नोंदी ठेवाव्या लागतात.

- धर्मराज पेठकर, अधीक्षक अभियंता, महावितरण 

संपादन : युवराज यादव