तासगाव - पालिकेतील विकासकामांच्या नावाखाली सुरू असलेली आर्थिक घोटाळ्यांची मालिकाच आता सुरू होणार की काय, अशी भीती वर्तवली जात आहे. ४८ लाखांच्या कामाचे अधिकचे ३० लाखांचे बिल काढल्यापाठोपाठ ज्या कामाचे बिलच काढायचे नाही, असे ठरले होते त्या कामाचे १५ लाखांचे बिल नगरसेवकांना अंधारात ठेवून काढल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अतिशय बेमालूमपणे झालेल्या या घोटाळ्यांची चौकशी कोण करणार? हाच खरा प्रश्‍न आहे. पहिल्या टप्प्यात हा घोटाळा ५० लाखांवर गेला आहे.

भारतीय जनता पक्षाकडे पालिकेची सत्ता गेल्यानंतर पारदर्शी आणि स्वच्छ कारभाराची तासगावकरांची अपेक्षा पूर्णपणे फोल ठरली आहे. त्यांच्यापेक्षा आम्ही काकणभर चढच ! अशा भावनेतून केलेल्या घोटाळ्यांची मालिकाच आता तयार होऊ लागली आहे. ४८ लाखांच्या कामाचे वाढीव बिल ३० लाख रुपये काढणे, केवळ बायपास म्हणून काही काळ वापरलेल्या रस्त्यावर टाकलेल्या मुरमाचे १५ लाख रुपयांचे बिल काढणे, कागदावर अस्तित्वातच नसलेल्या आणि एका नगरसेवकाच्या शेताकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या १४ लाखांच्या मुरमीकरणाच्या कामाचे आणखी १५ लाख रुपये वाढीव बिल काढणे, याशिवाय अन्य तीन कामांची ६० टक्‍क्‍यांपेक्षा अधिक रकमेची अधिक वाढीव बिले काढण्याचा पराक्रम उघडकीस आला आहे. अतिशय बेमालूमपणे वाढीव कामाच्या बिलांना मंजुरी देणे असा एका ओळीचा ठराव करून त्याखाली अशी अनेक कामे घुसडून सर्वानुमते ठराव करून कायदा आणि नियमांची सांगड घालत ही वाढीव बिले काढून एक नवा पारदर्शी- आदर्श पायंडा भाजपच्या कारभाऱ्यांनी पाडला आहे. या उघडकीस आलेल्या पाच-सहा कामांतच वाढीव बिले तब्बल एक कोटीच्यावर गेली आहेत.

आतापर्यंतच्या वाढीव बिलांचा इतिहास शोधला तर कित्येक कोटींच्या घरात ही वाढीव बिले जातील. याची चौकशी झाली पाहिजे; पण चौकशी करणार कोण? 

कायद्यात पद्धतशीर बसविले...
कुंपणानेच शेत खाल्ल्याचा भयानक प्रकार बेमालूमपणे ठराव करून, प्रशासकीय व तांत्रिक परवानग्या घेऊन केला आहे. वाढीव बिले काढण्याच्या या प्रकारामुळे प्रश्‍न असा निर्माण होतो, की कामाचे अंदाजपत्रक आणि मंजूर झालेल्या निविदांना काय अर्थ आहे? यातील विशेष म्हणजे वाढीव बिलांची भानगड सत्ताधारी गटातील नगरसेवकांना कळू न देता पद्धतशीरपणे कायद्यात बसवून केली आहे.