सोलापूर - २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठी बंधनकारक केलेल्या टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) चे बोगस प्रमाणपत्र काही शिक्षकांकडून सादर केल्याचा प्रकार उघडकीस आला आहे. त्यामुळे या प्रमाणपत्राची पडताळणी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत करण्याचे आदेश परिषदेच्या आयुक्तांनी शिक्षण संचालकांना दिले.

शासनाने २०१३ पासून शिक्षकांना ‘टीईटी’ बंधनकारक केली आहे. मात्र, शिक्षण क्षेत्रातील  काही भावी शिक्षकांनी या परीक्षेची बोगस प्रमाणपत्रेच नियुक्तीसाठी शासनाला सादर केल्याची माहिती पुढे आल्यानंतर या क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे. त्यामुळे ‘टीईटी’च्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी करण्याचे आदेश माहराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या वतीने दिले आहेत. बृहन्मुंबई महापालिकेच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांची प्रमाणपत्रे परीक्षा परिषदेकडे दिलेली आहेत. मात्र, त्यातील काही प्रमाणपत्रे बोगस असल्याच्या तक्रारी असल्याचे शिक्षणाधिकाऱ्यांनी परीक्षा परिषदेला सांगितले. त्यानंतर परीक्षा परिषदेने त्या प्रमाणपत्रांची पडताळणी केली. ज्याप्रमाणे बृहन्मुंबईच्या शिक्षणाधिकाऱ्यांनी सांगितले, त्याचप्रमाणे राज्यातील इतर भागांतूनही अशाच प्रकारच्या तक्रारी परीक्षा परिषदेकडे केल्या जात आहेत.

१३ फेब्रुवारी २०१३ नंतर राज्यातील जिल्हा परिषद, महापालिका व खासगी शाळांमध्ये शिक्षण सेवकांच्या नियुक्‍त्या झाल्याचे आढळून आले आहे. शिक्षण सेवकांच्या या नियुक्‍त्या पहिली ते आठवीच्या वर्गासाठी झाल्या असल्यास अशा उमेदवारांच्या ‘टीईटी’ परीक्षेची पात्रता प्रमाणपत्रे महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेकडून पडताळणी करून घ्यायची आहेत. तशाप्रकारचे आदेश महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सुपे यांनी प्राथमिक व माध्यमिकच्या शिक्षण संचालकांना दिले आहेत.

प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी २०० रुपये
२०१६ वगळता २०१३ ते २०१८ या पाच वर्षांमध्ये राज्यात ‘टीईटी’ परीक्षा झाली. त्यामध्ये पहिली ते आठवीच्या वर्गासाठी ज्या शिक्षकांच्या नियुक्‍त्या २०१३ नंतर झाल्या आहेत. त्यांच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी करायची आहे. त्यासाठी संबंधितांकडून २०० रुपये रोख किंवा डिमांड ड्राफ्ट परीक्षा परिषदेला देण्याचे आदेशही  तुपे यांनी त्या पत्रात दिले आहेत.