बेळगाव : हलगा ते मच्छे बायपासचा लढा सध्या निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने पोलिस बळाचा वापर करीत रस्त्याचे काम वेगाने हाती घेतले आहे. त्याला शेतकरी विरोध करीत असले तरी शेतकऱ्यांची ताकद मोडून काढण्याचे कारस्थान रचले जात आहे. महामार्गाचे काम बंद पाडण्यासाठी आता न्यायालयीन लढ्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यादृष्टीने पावले उचलावी लागणार आहेत.

-मिलिंद देसाई

शेतकऱ्यांची धरपकड

बेळगाव ते अनमोडपर्यंतच्या रस्ताच्या रुंदीकरणाचे काम गेल्या काही वर्षांपासून हाती घेतले आहे. त्यापैकी पिरनवाडी ते खानापूरपर्यंतच्या रस्त्याचे काम पूर्ण होण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे बायपासचे काम देखील वेगाने पूर्ण करण्याच्या सूचना महामार्ग प्राधिकरणने बायपासचे काम घेतलेल्या कंत्राटदाराला केल्या आहेत. त्यामुळे पोलिस बंदोबस्त ठेवून गेल्या काही दिवसांपासून काम सुरू केले आहे. तसेच दररोज आंदोलन करून कामाला विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांची धरपकड सुरु आहे. त्यामुळे २०१० पासून या रस्त्याला विरोध करणारे शेतकरी देखील हतबल झाले आहेत. एकीकडे विरोध सुरू असताना कामही वेगाने केले असल्याने शेतकऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

पुन्हा जोमाने लढण्याची गरज

महामार्गाच्या रुंदीकरण संदर्भात नोटिफिकेशन जाहीर करताना ‘बायपास’चा उल्लेख कोठेही नव्हता. तसेच झिरो पॉईंट फिश मार्केट येथे दाखविलेला असताना मच्छेपासून कामाला सुरुवात करण्यास शेतकऱ्यांचा विरोध आहे. न्यायालयानेही झिरो पॉइंट निश्चित करण्यासाठी दिवाणी न्यायालयात जाण्याच्या सूचना केल्या होत्या. त्यानुसार शेतकऱ्यांनी याचिका दाखल केलेली आहे. याबाबत कोणत्याही प्रकारचा निर्णय झालेला नसताना रस्त्याचे काम हाती घेतल्याने शेतकऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.

बायपासचे काम बंद होईपर्यंत स्वस्थ न बसण्याचा इशारा शेतकऱ्यांतून दिला जात आहे. तसेच न्यायालयीन लढ्याची तयारी सुरू झाली आहे. रस्त्याबाबत सुरू असलेले आंदोलन निर्णायक टप्प्यावर येऊन ठेपले आहे. अशा वेळी शेतकऱ्यांनी माघार न घेता पुन्हा जोमाने लढण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

अवमान याचिका दाखल करणार

झिरो पॉइंट निश्चित करण्याची सूचना न्यायालयाने केलेली असताना देखील काम सुरू करण्यात आल्याने अवमान याचिका दाखल केली जाणार आहे. तसेच शेतकऱ्यांकडून काम कोणत्या आधारे सुरू करण्यात आले आहे याची माहिती घेण्याचे काम सुरू आहे.

रस्ता करण्यासाठी जेव्हा पहिल्यांदा नोटिफिकेशन लागू करण्यात आले. त्याचवेळी शेतकऱ्यांना जागृत करून रस्त्याला विरोध दर्शविण्यात आला. त्यानंतर न्यायालयात याचिका देखील दाखल करण्यात आली. मात्र प्राधिकरण सातत्याने रस्ता करण्यासाठी प्रयत्नशील राहिले. सध्या या रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. हे काम अतिशय चुकीचे असून सुपीक जमिनीतून रस्ता न करता पर्यायी मार्गाचा विचार करणे गरजेचे आहे.

- बाळाराम पोटे, पदाधिकारी, शेती बचाव समिती

न्यायालयाने झिरो पॉइंट निश्चित करण्याची सूचना केली आहे. तरी देखील अन्याय करत रस्त्याचे काम हाती घेतले आहे. याला शांततेच्या मार्गाने विरोध सुरू असून न्यायालयीन लढ्याची देखील तयारी करण्यात आली आहे. सरकार शेतकरी विरोधी भूमिका सातत्याने घेत आहे. त्याचा करावा तितका निषेध कमी आहे.

- राजू मरवे, पदाधिकारी, रयत संघटना