सोलापूर : 'गव्हाबरोबर किडे रगडणे' या म्हणीप्रमाणे अवस्था मराठा समाजातील काही प्रामाणिक नवउद्योजकांची झाली आहे.

सरकारने सुरू केलेल्या अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळांतर्गत बॅंकेकडून कर्ज घेऊन उद्योग उभारण्याची इच्छा असलेले युवक महामंडळाच्या संकेतस्थळावरून कागदपत्रे देऊन पाच मिनिटांत मंजुरीचे पत्र (एलओआय) घेत आहेत. मात्र, कागदपत्रांची पूर्तत: करून हेलपाटे घालूनही बॅंकांकडून वेळेत प्रकरणे मंजूर होत नाहीत.

काही अनुभवांवरून बुडीत कर्जांमुळे कारवाईचा बडगा नको, म्हणून बॅंकेचे अधिकारी काटेकोरपणे तपासणी करूनच प्रकरणे मंजूर करत असल्याचे सांगितले जात आहे. 

'अण्णासाहेब पाटील महामंडळा'अंतर्गत नवउद्योजकांना विनातारण कर्ज देण्याचे प्रमाणपत्र संकेतस्थळावरून दिले जात आहे. त्यावर बॅंकेने कर्ज मंजूर केल्यानंतर लाभार्थीने नियमित हप्ते भरल्यानंतर रकमेवर महामंडळ व्याज अनुदान देणार आहे.

मात्र, एखाद्या वेळी हप्ते वेळेवर भरले नाहीत, कर्ज बुडीत निघाले तर कारवाईचा बडगा नको म्हणून बॅंकेचे अधिकारी कसून चौकशी करत आहेत, असे सांगितले जात आहे. परंतु काही ठिकाणी बॅंकांनी सांगितलेली सर्व कागदपत्रे देऊनसुद्धा अधिकाऱ्यांकडून उडवाउडवीची उत्तरे देऊन लाभार्थींना अपमानास्पद वागणूक दिली जात आहे, असे लाभार्थी सांगत आहेत. 

बॅंकर्स कमिटीच्या बैठकीत सूचना -
जिल्ह्यातील तालुक्‍यांमध्ये ब्लॉक लेव्हल बॅंकर्स कमिटीच्या 11 फेब्रुवारीपासून तालुकास्तरीय तिमाही बैठका सुरू आहेत. यामध्ये जिल्हा अग्रणी बॅंकेचे व्यवस्थापक डी. आर. चंदनशिवे यांनी सर्व बॅंकांना योग्य प्रकरणे असल्यास लाभार्थींना मार्गदर्शन करून सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. गुरुवारपर्यंत (ता. 28) या बैठका सुरू राहणार आहेत. काही तालुक्‍यांमध्ये या बैठकांसाठी रिझर्व्ह बॅंकेचे एजीएम बी. एम. कोर, नाबार्डचे जिल्हा डीडीएम प्रदीप झिले, सर्व महामंडळाचे अधिकारी, गटविकास अधिकारी व सर्व बॅंकांचे व्यवस्थापक उपस्थित होते. 

मार्जिन भरणे आवश्‍यक -
लाभार्थीने योग्य व्यवसाय निवडून त्यामध्ये 15 ते 25 टक्के मार्जिन भरणे आवश्‍यक असते. त्याचबरोबर प्रायमरी सिक्‍युरिटी म्हणून युनिटची जागा तारण म्हणून ठेवणे आवश्‍यक असते. यात गहाणखत म्हणून काहीही घेतले जात नाही. जामीनदार घेतले जात नाही. लाभार्थीने योग्य प्रकरण सादर केल्यास बॅंका कर्ज देण्यासाठी तयार आहेत, असे बॅंकांकडून सांगितले जात आहे.