तुंग (सांगली) - यंदाच्या गळीत हंगामाच्या तोंडावर महापूर, अतिवृष्टीमुळे ऊस पिकाचे मोठे नुकसान झाले. कारखाने दोन महिने उशिराने सुरू झाले. बिल लवकर जमा करायलाही कारखानदारांनी वेळ लावला. कोल्हापूर वगळता सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांतील कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना प्रतीटन ३००० दरापासून दूर ठेवले. साखरेच्या दरातील घसरणीचे कारण तसेच साखर साठा शिल्लक व  निर्यातीचे धोरण यामुळे कारखानदारांनी शेतकऱ्यांना ऊसदर देताना हात आखडते घेतले आहेत. सांगली, सातारा, सोलापूर जिल्ह्यांत सरासरी २ हजार ४०० रुपयांपासून २ हजार ८०० रुपयांच्या आसपास दर मिळत आहे. 

एफआरपी कायद्याप्रमाणे रिकव्हरीवर दर द्यावा लागत असल्याने कारखानदारांनी साखर उताराच कमी दाखवला आहे. तीन चार वर्षांपूर्वी सांगली जिल्हाचा उसाच्या (१२ ते १३) उताऱ्यात वरचष्मा होता. परंतु सध्या तो ११ वर आला आहे. त्यामुळे साहजिकच ३००० रुपयांच्या आतील बिल शेतकऱ्यांना पदरात पडणार आहेत.

वाचा - अबब... या पक्षाने रात्रीत मारला दोन एकर द्राक्षांवर डल्ला... 

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखान्यांनी तीन हजारच्या आसपास ते तीन हजारच्या पुढे दर दिला आहे. सांगली जिल्ह्यातील कारखान्याची रिकव्हरी तेवढीच असताना दरांमध्ये तफावत का ? असा प्रश्‍न शेतकरी विचारत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांनी ठरवून ऊस उत्पादकांचे वांदे केले आहेत. अगोदरच अतिरिक्त पाऊस व पुरामुळे लांबलेला हंगामामुळे शेतकऱ्यांनी प्रथम ऊस घालवण्याला प्राधान्य दिले. दरासाठी ऊस गेल्यावर भांडूया, असे सध्या तरी धोरण स्वीकारल्याचे दिसून येत आहे.

तीन टप्प्यात बिल मान्य

कर्जमाफीच्या फतव्यामुळे सुरवातीला कारखानदारांनी ऊस उत्पादकांचे पैसे खात्यावर जमा करण्यास विलंब केला. सांगलीतील कारखानदारांनी २२०० ते २४०० दरम्यान पहिला हप्ता जमा केला आहे. काही कारखान्यांचे तर सध्या पैसेही मिळाले नाहीत. सांगलीतील कारखानदारांनी बिलाचे तुकडे करण्याचे सध्यातरी धोरण अवलंबले आहे. त्यावर शेतकरी संघटनाही शांत आहे. परंतु कोल्हापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांनी एफआरपीची मोडतोड न करता एकरकमी पैसे शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले आहेत.  सांगली जिल्ह्यातील कारखानदारांच्या बेकायदेशीर तुकड्याच्या धोरणाला शेतकऱ्यांनी मात्र नाराजी व्यक्त केली आहे. एफआरपीच्या कायद्यालाच कारखानदारांकडून हरताळ फासला जात आहे. एफआरपी कायदा मोडणाऱ्या जिल्ह्यातील कारखान्यावर साखर आयुक्तांनी कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींकडून होत आहे. तर कारखानदारांनी शेतकऱ्यांकडूनच आम्हाला तीन टप्प्यात बिल मान्य आहे, अशी संमती पत्र लिहून घेण्यास सुरवात केली. त्याचबरोबर शेतकऱ्यांना काटामारीच्या यंत्रणेलाही सहन करावे लागत आहेत. प्रत्येक खेपेला दोन-तीन टनांचे काटामारी जिल्ह्यात होत असल्याचे ऊसउत्पादक, ट्रॅक्‍टर मालक व तोडणीमजूरही बोलून दाखवत आहेत. त्यामुळे काटामारीचा या तिन्ही घटकांना नुकसान सहन करावे लागत आहेत.  कोल्हापूर जिल्ह्यात १० टक्के उतारा असणाऱ्या कारखान्यांनीसुद्धा ३ हजार रुपयांवर दर दिला. सांगली जिल्ह्यातील नामांकित कारखान्यांचा उताराही १० पासून १२ पर्यंत आहे. तरीही दरातील दुजाभाव का? असा प्रश्‍न शेतकरी, शेतकरी संघटना विचारत आहेत.

ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी स्वतंत्रपणे खासगी काट्यावर उसाचे वजन करून पाठवावे. सर्वच ऊसउत्पादकांनी उसाचे वजन करण्यासाठी धाडसाने पुढे यावे, म्हणजे काटामारीतील सत्य समोर येईल.
-संजय कोले, सहकार विभाग प्रमुख, 
शरद जोशी प्रणीत शेतकरी संघटना

कारखानदारांकडून सुरू असलेली एकरकमी एफआरपीची मोडतोड ही शुगर केन कन्ट्रोल ॲक्‍ट १९६६ कायद्यानुसार हे बेकायदेशीर आहे. फॉर्म भरून देणारे शेतकरी दबावाला बळी पडत आहेत. ज्या ऊस उत्पादकांना ही एफआरपी मोडतोड मान्य नाही त्यांच्यासाठी लढा देत राहू.
-महेश खराडे, जिल्हाध्यक्ष, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना