सांगली - बनावट वाहन कर्ज आणि बनावट कागदपत्रांच्या (Bogus Documents) आधारे वाहन विक्री (Vehicle Selling) प्रकरणात रोज एक धक्कादायक गोष्ट समोर येत आहेत. नांद्रे (ता. मिरज) येथील एकाचा ट्रॅक्टर (Tractor) त्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यानंतर दोन वर्षांनी त्याच्या नावाची बनावट कागदपत्रे तयार करून विकण्यात आल्याचे प्रकरण न्यायालयात (Court) दाखल आहे. या प्रक्रियेत आरटीओ एजंट, बँकांचे कर्मचारी यांची मिलीभगत समोर आली आहे, अशी शेकडो प्रकरणे असून त्यात कायद्याचा धाक दाखवून, ब्लॅकमेल करण्याचे प्रकारही वाढले आहेत.

वाहनाच्या खरेदी आणि विक्री व्यवहारात पारदर्शकता नाही. ज्याचे वाहन विकले जात आहे, तो हयात आहे का, त्याची खरच विक्रीला संमती आहे का, याची कुठेही शहानिशा केली जात नाही. एका फॉर्मवर (टीटी फॉर्म) सही घेऊन हा बोगस व्यवहार पार पाडला जातो. अनेक बँका आणि फायनान्स कंपन्यांकडून सदर व्यक्तीला वाहन कर्ज देतानाच गुप्तपणे त्याच्याकडे टीटी फॉर्मवर सह्या घेत आहेत. त्यानंतर थोडे कर्ज थकले तरी वाहन जप्त करायचे आणि त्या फॉर्मच्या आधारे ते वाहन विकायचे, अशी पद्धत पाडली आहे.

परिणामी, त्या व्यक्तीची संमती नसताना व्यवहार होत आहेत. त्यातही हातचलाखी करून वाहन मालकाचे घर लुटण्याचा प्रकार आहेच. सदर वाहन कमी किमतीला विकल्याचा बनाव करून मालकाकडून कर्जाची उर्वरीत रक्कम वसूल करण्याचे षड्‌यंत्र यात दडले आहे. वाहन विक्री करताना त्याची मूळ किंमत जास्तच असते, मात्र कंपनीला तो व्यवहार नोंदवताना कमी किंमत दाखवून वरची रक्कम बँक, फायनान्स कंपनीचे अधिकारी आपल्या खिशात घालत आहेत. त्यातून लूट केली जात आहे.

बँका आणि फायनान्स कंपन्यांनी वसुलीसाठी गुंड बाळगले आहेत. ते धमक्या देतात. हे राजरोस सुरू आहे. त्यावर कोणतेही नियंत्रण नाही आणि त्याविरोधात तक्रार करण्याची सोयदेखील नाही.

ऑनलाईन व्यवस्था हवी...

जमिनीची खरेदी विक्री करण्यासाठी खरेदी करणारा आणि विकणारा दोघेही हजर असावे लागतात. त्यांचे वारस हजर असावे लागतात. ऑनलाईन व्यवहार केला जातो. तेथे ऑनलाईन फोटो काढले जातात. अंगठ्याचे ठसे घेतले जातात. वाहन खरेदी विक्री व्यवहारात हीच पद्धत आणणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय, बनावट कर्ज प्रकरणांतून वाहन खरेदी आणि त्यानंतर फसवून विक्री करण्याचा विषयच बंद होईल.