सांगली : धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीतून आरक्षण (Dhangar Samaj Reservation) देण्याच्या सध्याच्या आंदोलनाची पहिली ठिणगी दोन दशकांपूर्वी माजी मंत्री अण्णा डांगे (Anna Dange) यांनी सांगली जिल्ह्यातून टाकली होती. या आंदोलनाला तशी जवळपास १९७७ पासूनची पार्श्‍वभूमी आहे. तथापि, श्री. डांगे यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पायरीवर जाऊन २००८ मध्ये डोके फोडून घेतले. तेव्हा रक्तबंबाळ अण्णांचे आंदोलन राज्यभर लक्षवेधी ठरले होते. आज पुन्हा एकदा राज्यभर या आंदोलनाच्या झळांनी वातावरण तापले आहे.

राज्यघटनेत मागासवर्गाचे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि अन्य मागासवर्गीय असे तीन भाग करून त्यांना निरनिराळ्या सवलती आरक्षित करण्यात आल्या. या तीन प्रकारांत कोणती जात-जमात कोणत्या वर्गात समाविष्ट आहे, हे दर्शविणारी तीन परिशिष्टे घटनेत जोडली आहेत. यातील परिशिष्ट नंबर दोन (अनुसूचित जमातीची यादी) मध्ये ३६ क्रमांकावर ‘ओरान’ आणि ‘धनगड’ या जातींचा उल्लेख आहे. यातील ‘धनगड’ म्हणजेच धनगर होय. भारताची घटना इंग्रजी व हिंदीत लिहिली आहे.

भाषाशास्रानुसार जसे ‘ताकारी’ यांचे ‘ताकाडी’, ‘जाखर’चे ‘जाखड’, ‘गुरगाव’चे ‘गुडगाव’ होते, तसेच ‘धनगर’चे ‘धनगड’ झालेले आहे. हा लोच्या पुढची साठ वर्षे राज्यातील धनगरांना न्याय्य अधिकारांपासून वंचित ठेवणारा ठरला. ‘धनगर’ व ‘धनगड’ नावाच्या वेगवेगळ्या जमाती आहेत आणि घटनेच्या परिशिष्ट दोनमध्ये ३६ क्रमांकावरचा उल्लेख ‘धनगड’ असा आहे, ‘धनगर’ असा नाही, हा दावा गेली साठ वर्षे केला जात आहे. महाराष्ट्रात ‘धनगड’ असा एकही दाखला नाही.

अलीकडे विदर्भातील एका धनगर कुटुंबाने असा दाखला मिळवला. त्याचेही सध्या भांडवल होत आहे. ‘धनगर’ आणि ‘धनगड’ हे दोन्ही शब्द एकाच अर्थाचे आहेत. हे खरेच. मात्र, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रातील मागास जमातीच्या यादीत धनगड जमातीचा समावेश केला तो कुणाचा आहे? तो धनगरांचाच व धनगरांसाठीच आहे. या एकूण स्थितीबद्दल बाबासाहेबांना सारे काही भान होते. २००८ मध्ये सार्वत्रिक निवडणुकांवेळी हा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला. ही मागणी राजकीय पक्षांच्या अजेंड्यावर यावी, यासाठी महासंघाने प्रयत्न केले. त्यानंतर सांगली जिल्ह्यात अण्णा डांगे यांनी या प्रश्‍नावर केलेले आंदोलन राज्यव्यापी ठरले.

२०१४ मध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीत केंद्रात भाजपची एकमुखी सत्ता आली. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी १६ व १७ जून २०१४ रोजी मुंबईत राष्ट्रवादी भवनात धनगर समाजाचे सर्व आमदार व सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक बोलावून आरक्षणप्रश्नी प्रदीर्घ चर्चा केली. धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत आयोग नेमायचा निर्णय झाला. धनगड आणि धनगर दोन्ही शब्द एकार्थी आहेत, असा निर्णय करून घेऊन ३१ जुलैपूर्वी निर्णय घेण्याचे ठरले. मात्र, भाजप नेत्यांनी ‘चलो बारामती’चा नारा देत श्री. पवार यांना लक्ष्य केले.

त्याचवेळी भाजप नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी बारामतीतील मोर्चाच्या समारोपात आमचे सरकार आल्यास आठ दिवसांच्या आत धनगर समाजाला आरक्षण देईन, असे आश्वासन दिले. आता दोन सरकारांचा कालवधी संपला. यात राज्यातील सर्व पक्ष सत्तेत येऊन गेले आहेत. मात्र, प्रश्‍न तिथेच आहे. आता पुन्हा एकदा या प्रश्‍नावर निवडणूकपूर्व राजकारण सुरू झाले आहे. आदिवासी आणि धनगर समाजाचे नेते आव्हान-प्रतिआव्हानांची भाषा करीत आहेत.

१९७५ पासून धनगर समाजात जागृती सुरू

१९७५ ते ७७ च्या सुमारास पहिल्यांदा धनगर समाजातून या मुद्द्यावर जागृती सुरू झाली. राज्य सरकारने धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करण्याची शिफारस केंद्र सरकारकडे १९७७ मध्ये केली. निवडणूक झाल्यावर ती मागे घेतली किंवा केंद्र सरकारने ती परत पाठविली. हा लोच्या आजही अज्ञात आहे. त्यानंतर देशाचे राजकारण गतिमान झाले. त्यानंतर आंदोलनातून धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करा, अशी मागणी आली. मात्र, जो समाज आधीपासूनच एसटीमध्ये आहे. त्याच्यासाठी नव्याने समावेशाची मागणी पुन्हा आंदोलन मागे खेचणारे ठरले. १९९२ मध्ये धनगर महासंघाच्या माध्यमातून याप्रश्‍नी व्यापक अभ्यास झाला. तेव्हा धनगरांचा ‘एसटी’मध्ये समावेशाच्या आंदोलनाची दिशा बदलली. मागणीतील चूक लक्षात आल्याने आंदोलनाने नवे वळण घेतले.