सातारा - इन्शुरन्सप्रमाणे पीयूसी सर्टिफिकेटची माहितीही वाहन-४ प्रणालीवर ऑनलाइन भरणे परिवहन विभागाने बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे गाडी न पाहताच दिल्या जाणाऱ्या पियुसीचा तसेच पियुसीच न काढण्याच्या प्रकारांना लगाम बसणार आहे. 

वाहनांमधून उत्सर्जित होणाऱ्या धुरामधून विषारी वायू बाहेर पडत असतात. वाहनाच्या इंजिनची कार्यक्षमता योग्य नसेल तर, धुरातून बाहेर पडणाऱ्या धुरामधील कार्बन मोनॉक्‍साईड, हायड्रोकार्बन, नायट्रोजन ऑक्‍साईडचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढते. त्याचा परिणाम संपूर्ण जैवव्यवस्थेवर होत असतो.

त्यामुळे या वायूंच्या उत्सर्जनावर नियंत्रण राहण्यासाठी शासनाने वाहनांची प्रदूषण नियंत्रण चाचणी (पोल्युशन टेस्ट सर्टिफिकेट-पीयूसी) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या माध्यमातून ठिकठिकाणी अशी चाचणी करण्याची यंत्रणा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

पर्यावरणाला धोकादायक ठरेल एवढ्या प्रमाणात विषारी वायू वाहनांमधून बाहेर पडत नाही ना? हे या यंत्रणाच्या माध्यमातून पाहिले जाते. तसेच संबंधित वाहनधारकाला प्रमाणपत्रही देण्यात येते. 

नवे वाहन खरेदी केल्यानंतर पीयूसीची मुदत एक वर्षापर्यंत असते. त्यानंतर सहा महिन्याला ते प्रमाणपत्र काढणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे वाहनांच्या इंजिनची कार्यक्षमता समजते आणि अपघातही कमी होण्यास व प्रदूषण नियंत्रण साधता येते. परंतु, आपल्याकडे वाहनधारक व पियूसी चालक दोघांकडूनही ही तपासणी गांभीर्याने घेतली जात नव्हती. निम्म्यापेक्षा जास्त वाहनांची पियूसीच काढली जात नव्हती. त्याचबरोबर प्रत्यक्ष वाहनाची तपासणी न करताही पियूसी दिली जात असल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यामुळे प्रदूषण नियंत्रणामध्ये महत्त्वाची भूमिका असणाऱ्या प्रमाणपत्राच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जात होता.

परिवहन विभागाने आता पियूसी सर्टिफिकेटची परिवहन विभागाच्या वाहन-४ या प्रणालीवर ऑनलाइन नोंद करणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे कोणत्या वाहनाची पियूसी काढण्यात आली तसेच कुणाची नाही, हेही उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला समजणार आहे. या नव्या पद्धतीमुळे पियूसी सर्टिफिकेट काढताना होणाऱ्या सर्व गैरप्रकाराला अंकुश बसणार आहे.