विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचाराचा पहिला आठवडा सरला. आरोप-प्रत्यारोपांचा पहिला फेरा झाला. आता मुद्द्याचं बोला, असं सुज्ञ मतदारराजाचं म्हणणं आहे. मतदारसंघातल्या मूलभूत प्रश्‍नांवर बोला. त्याबद्दलचा तुमचा अजेंडा सांगा, असंही त्याला विचारायचंय. ही अपेक्षा प्रचाराच्या गदारोळात बाजूला पडू नये, यासाठीचा हा शब्दप्रपंच.

विद्यमान महायुतीचा मिनी अवतार १९९५ - ९९ च्या युती शासनाच्या काळातच सध्याची सांगली - मिरज - कुपवाड शहराची संयुक्त महापालिका अस्तित्वात आली. सुमारे दोन दशकांहून अधिकचा कालावधी लोटला. त्यात युतीची सुरुवातीची अडीच वर्षे आणि सरती पाच वर्षे अशी साडेसात वर्षे आणि काँग्रेस - राष्ट्रवादीची १५ वर्षे सरली.

महापालिकेवर भले दोन्ही काँग्रेसचे वर्चस्व राहिले असले तरी या दोन्ही शहरांतून भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनाच सांगली - मिरजकरांनी चांगले प्रतिनिधित्व दिले आहे. त्यामुळे संधीच मिळाली नाही, असे दोन्हीपैकी कोणीच म्हणू शकत नाही. त्यामुळे आता हिशेब काँग्रेस - राष्ट्रवादी, भाजप - शिवसेना अशा चारही प्रमुख पक्षांना विचारला पाहिजे. या २५ वर्षांत दोन शहरांत बदल काय झाला? या दोन शहरांना जोडणारा रस्ता रुंदावला. याच रस्त्यावर प्रशासकीय इमारत उभी ठाकली.

विश्रामबागच्या उड्डाणपुलाने अपेक्षित गरजांची झलक दिसली. बस्स... यापुढे यादी जात नाहीय. महापालिका म्हणजे क्रीडांगणे, बागा, सायकल ट्रॅक, मंडई, रुग्णालये, सुसज्ज शाळा, स्विमिंग टॅंक, नाट्यगृहे, सभागृहे, व्यायामशाळा अशा काही गरजा ज्या होतील अशी अपेक्षा होती. यातले काय झाले? फक्त विकास आराखडा व्हायला आणि मंजूर व्हायला २५ वर्षे लोटली.

मुख्यमंत्री घोषणा करून गेले आणि तरीही त्यावरची धूळ झटकलेली नाही. आजही सर्व रस्ते अरुंदच आहेत. डीपी रस्त्यांचे रुंदीकरणही होऊ शकलेले नाही. बसस्थानकांची दरिद्री अवस्था सरत नाही. पुण्याकडे जाणारी बस बोळा-बोळातून वळणे घेत जाते, तेव्हा जणू शहराची दैनाच दाखवते.

बैलगाडीच्या वेगाने बस धावते. उपनगरांना ड्रेनेज नाही. दोन्ही शहरांच्या गावठाणांच्या ड्रेनेजची वाताहत झाली आहे. त्यात आता महापुराचे संकट. ते कशामुळे येतेय याची चर्चा नाही. फोफावणारी गुंठेवारी थांबत नाही. आता या साऱ्या पापाचे धनी कोण? यावर अनेकांकडे बोटे दाखवता येतील. मात्र, म्हणून विद्यमान  सत्ताधारी आता आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. निदान या समस्यांच्या सोडवणुकीसाठी एखादे ठोस पाऊल तरी टाकले, असे ते सांगू शकतात का?  

नगररचना हा तिसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. कारण २००५ नंतर आलेल्या पुराने नगररचनेने केलेल्या पापाचे प्रायश्‍चित्त सांगलीकरांनी भोगले होते. आता पुन्हा यंदाच्या महापुराने यापेक्षाही भयानक अनुभव दिला. मग आपण १४ वर्षांत धडा तरी कोणता घेतला? नाल्यावरील बांधकामे एवढ्या एका मुद्द्यावरही महापालिका पुरती नापास झाली आहे. या फायली मंजूर करणारे आणि कोण आहेत? ही चर्चा दूरच. पूरग्रस्तांना धान्य मिळाले नाही, मदत मिळाली नाही...यापुरती सध्या चर्चा सुरू आहे.

आपत्ती निवारणाची व्यवस्था काय, यावर कोणी बोलतच नाही. पाच किलो धान्य आणि दहा हजार सानुग्रह अनुदानाच्या चर्चेत महापुरावरची उपाययोजना मोजली जात आहे. एकदा प्रचाराच्या निमित्ताने तरी नेत्यांनी शामरावनगर, काकानगर, दत्तनगर, हरिपूर रस्ता परिसरात पायधूळ झाडावी. 

या शहरातील चौथा महत्त्वाचा मुद्दा आहे, सामाजिक आरोग्यासाठी ज्या सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत त्या सर्वच विषयांचा. सांगलीची अस्सल ओळख असलेल्या कुस्ती, कबड्डी या खेळांसाठी नवे काय झाले? बाजार रस्त्यावर भरवताच आता मुलांनी रस्त्यावरच हे खेळ खेळायचे का? आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये सांगलीला ओळख देणाऱ्या स्मृती मानधनाला प्रॅिक्‍टससाठी इचलकरंजीला जावे लागते याची शरम इथल्या सर्वपक्षीय सत्ताधाऱ्यांना वाटत नाही का? क्रिकेटसाठीचे एकमेव शिवाजी क्रीडांगणाची वाताहत झाली आहे.

डॉ. आंबेडकर स्टेडियमचा फक्त खड्डा झाला आहे. मिरजेतही तेच. १६७ कि.मी.चे क्षेत्रफळ असलेल्या या तीन शहरांत मिळून मोठी उद्याने म्हणावी अशी किती आहेत, मोजून तीन. साडेपाच लाख लोकसंख्येसाठीची ही संख्या.  या तीनही शहरांत महापालिकेचा एकही स्विमिंग टॅंक नाही. नाट्यपंढरी म्हणून मिरवणाऱ्या सांगलीत एक नाट्यगृह उभारता आले नाही. 

अपेक्षांची ही यादी खूप वाढवता येईल. निदान निवडणुकांच्या निमित्ताने तरी या प्रश्‍नांची चर्चा करा. लोकांसमोर आपला अजेंडा मांडा. आणि लोकांनी किमान आपल्या भागाचे गाऱ्हाणे तरी त्यांच्यासमोर मांडावे. प्रश्‍न सोडवणुकीसाठी किमान दबाव तयार व्हावा. दुर्दैव हेच की निवडणुकांमध्ये हे मुद्देच नसतात आणि ही निवडणूक त्याला अपवाद नाही.