सांगली : एरवी पालिका, महापालिकांच्या विकास आराखड्याची जोरात चर्चा होते. ती वर्तमानपत्रात छापून येते. गावच्या आराखड्याकडे कुणाचे फारसे लक्ष नसते. खरे तर गावचा विकास होतो तो आराखड्यानुसारच आणि महत्वाची बाब म्हणजे हा आराखडा मंजूर किंवा नामंजूर करण्याचा शंभर टक्के अधिकार ग्रामसभेला आहे. त्याअर्थी गावचे चांगले होतेय की कारभारी चुकत आहेत, यावर शिक्कामोर्तब करण्याची जबाबदारी ग्रामसभेची म्हणजे गावकऱ्यांची असते. त्यासाठी आराखडा आधी गावाने नीट समजून घेणे महत्वाचे ठरते. 

सन 2015 पासून चौदाव्या वित्त आयोगातील 407 कोटी 13 लाख रुपये जिल्ह्याला मिळाले. पैकी 10 टक्के निधी म्हणजे 40 कोटी रुपये जिल्हा परिषदेला, 10 टक्के म्हणजे 40 कोटी रुपये पंचायत समितीला आणि 80 टक्के निधी थेट ग्रामपंचायतींना मिळाला. हा निधी कुठे व कसा खर्च करायचा? हे कुणी एक व्यक्ती आपल्या मर्जीने ठरवू शकत नाही. त्यासाठी ग्रामपंचायत विकास आराखडा प्राधान्याने ठरवावा लागतो. 

त्यात विविध घटकांच्या गरजा, समस्या, अडचणी, त्यावरील उपाययोजना, गावचा सर्वांगिण विकास या बाबी विचारात घ्याव्या लागतात. त्यावर ग्रामसभेत चर्चा व्हावी लागते. त्यात प्राधान्यक्रम ठरवून कामे निश्‍चित करावी लागतात. गेल्या तीन वर्षातील ग्रामविकास आराखडे, प्रत्यक्ष मिळालेला निधी, हाती घेतलेली कामे, पूर्ण कामे, अपूर्ण कामे, झालेला खर्च, शिल्लक निधी हे सारे ग्रामसभेसमोर ठेवावे लागते. त्यानंतर आराखडा निश्‍चित होतो. 

जुन्या विकास आराखड्यातील अपूर्ण कामे आधी पूर्ण करावीत, असे अपेक्षित आहेत. सर्व शाळा, अंगणवाड्या इमारतींची देखभाल, दुरुस्तीला प्राधान्य द्यायला हवे. त्यानंतर उरलेल्या निधीचा विनियोग प्राधान्यक्रमाने अन्य विकासकामांसाठी करणे अपेक्षित आहे. वार्षिक आराखडा निश्‍चित करताना 10 टक्के पेक्षा अधिक पैसे वैयक्तिक लाभाच्या उपक्रमांवर खर्च करू नयेत, अशी महत्वाची अट आहे. दारिद्रय निर्मुलन, मानव विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पर्यावरण व वातावरण विषयक विकास, सार्वजनिक सेवा, प्रशासकीय सुधारणा, कौशल्यवृद्धी, स्वच्छता, सांडपाणी व घनकचरा व्यवस्थापन आदी बाबींचा त्यात अंतर्भाव आवश्‍यक आहे. हे सारे आपल्या गावात होते आहे किंवा नाही, याची माहिती घेणे, त्याबाबत आग्रह धरणे, हे सर्व अधिकारी गावकऱ्यांना आहेत. 

संपादन : प्रफुल्ल सुतार