कऱ्हाड - जिल्ह्यातील नदी, तलाव, बंधारे आणि कालव्यांतील पाण्याची होणारी चोरी, उपसा रोखण्याची जबाबदारी शासनाच्या जलसंपदा विभागाने जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवली आहे. त्यानुसार जिल्ह्यात मंडलनिहाय भरारी पथके स्थापन करून कारवाई केली जाणार आहे. जलसंपदा, वीज कंपनीचे अभियंता, मंडलाधिकारी, पोलिस उपनिरीक्षकांचा त्या भरारी पथकात समावेश असणार आहे. त्यामुळे अनधिकृत पाणी उपशाला चाप बसण्यास गती येणार आहे. 

राज्य जलनीतीनुसार पाण्याचा वापर कोणत्या क्रमाने करावा, त्याची निश्‍चिती आहे. पिण्यासाठी, शेती आणि औद्योगिक असा त्याचा प्राधान्यक्रम आहे. त्यानुसार जलसंपदा विभाग, जलसंधारण विभाग आणि जिल्हा परिषदांकडून जलाशय, नदीतील पाण्याचे नियोजन होते. त्यानुसार पाणी वापरण्याचे परवाने देतात. परवान्याच्या आधारे वीज वितरण कंपनी पंपासाठी वीज जोडणीही देत असते. मात्र, कालवे वितरण प्रणाली विस्तीर्ण आहे. त्यातून अनधिकृत पाणीउपसा मोठ्या प्रमाणात होत असल्याचा अहवाल शासनास प्राप्त झाला आहे. त्याचा पाणी नियोजनावर परिणाम होताना दिसतो आहे. त्यामुळे आता पाणी उपशावर कारवाईचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेले आहेत. त्यासाठी स्थापन होणाऱ्या पथकाने थेट कारवाई करून प्रत्येक महिन्याच्या पाच तारखेला त्याचा अहवाल जलसंपदा विभागास देण्याचे आदेश काढण्यात आले आहेत. त्यानंतर जलसंपदा विभागाने त्याच्या प्रगतीचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना द्यायचा आहे. 

शासनाच्या या निर्णयाचा जिल्ह्यातील माण, खटाव तालुक्‍यांत चांगला फायदा होणार आहे, अशी माहिती पाणी नियोजनाच्या कार्यकारी अभियंता वैशाली नारकर यांनी दिली. 

जिल्ह्यातील धरणे भरली आहेत. त्यामुळे कालव्यांतील दहा टक्के लाभक्षेत्रातील वैयक्तिक उपसा होतो. तो नियंत्रणातच नसतो, अशी स्थिती दिसते आहे. अशा ठिकाणी मोटारी लावून होणारा अमर्याद उपसा थांबवता येवू शकतो. त्यासाठी संयुक्त भरारी पथक असल्याने पोलिस, वीज कंपनी व महसूल विभाग मिळून निश्‍चित कारवाई करता येणार आहे. 
- वैशाली नारकर, पाणी नियोजन कार्यकारी अभियंता, जलसंपदा विभाग